देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला नववा अर्थसंकल्प सादर करत असताना नेहमीप्रमाणे एका विशिष्ट फॉर्मचा वापर केला आहे. त्यामुळे त्यांनी यावेळी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘कर्तव्यनिष्ठ अर्थसंकल्प’ असे करावे लागेल. जसे गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना त्यांनी काही ‘ग्रोथ इंजिन्स’ समोर आणली होती, तसेच या अर्थसंकल्पामध्ये त्यांनी तीन कर्तव्यांना समोर ठेवून ती कर्तव्यपूर्ती करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. देशाचा विकास करणे आणि त्यात सातत्य ठेवणे हे पहिले कर्तव्य निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.सर्वसामान्य नागरिकांच्या इच्छांची आणि आकांक्षांची पूर्ती करणे हे दुसरे कर्तव्य त्यांनी अधोरेखित केले आहे आणि मोदी सरकारच्या ‘सबका साथ सबका विकास’ या धोरणाखाली देशाचा सर्वांगीण विकास करणे हे तिसरे कर्तव्य निर्मला सीतारामन यांनी समोर ठेवले आहे. साहजिकच या तीन कर्तव्याभोवतीच हा संपूर्ण अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी फिरवला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना जी अपेक्षा होती त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कर रचनेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, म्हणजेच करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही किंवा स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये सुद्धा वाढ करण्यात आलेली नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करून बारा लाखांपर्यंतच उत्पन्न करमुक्त होईल अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आल्यामुळे खरे तर यावर्षी अशा प्रकारचे कोणतेही बद्दल अपेक्षितच नव्हते. पण सर्वसामान्य नागरिक नेहमीच बजेटकडून या प्रकारच्या अपेक्षा ठेवत असतात. 1 एप्रिल 2026 रोजी नवा आयकर कायदा लागू होणार असल्याने हा कायदा देशात स्थिरस्थावर होईपर्यंत प्रत्यक्ष करामध्ये कोणतेही मूलभूत बदल होण्याची शक्यता नव्हतीच. त्याचप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी कर रचनेत काहीही बदल केला नाही. अर्थात कर्तव्यनिष्ठ अर्थसंकल्पामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या इच्छा आणि आकांक्षांची पूर्ती करण्याचे नियोजन असले तरी सर्वसामान्य नोकरदार आणि पगारदारांची इच्छा आणि आकांक्षा मात्र अर्थसंकल्पामध्ये पूर्ण झालेल्या नाहीत असे दिसते. गेल्या काही कालावधीमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफ पॉलिसीमुळे भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना नव्याने विकसित करून त्याला जास्तीत जास्त महत्त्व देण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पामध्ये विविध तरतुदी केलेल्या दिसतात. एकाच वेळी उद्योग आणि शेती या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. देशातील पर्यटन उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळावी यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये नियमित पर्यटना बरोबरच आरोग्य पर्यटनाचासुद्धा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर देशात प्रथमच पर्यटन स्थळांसाठी गाइड ही संकल्पना अर्थसंकल्प मांडण्याच्या व्यासपीठावर उपस्थित करण्यात आली आहे. Union Budget 2026 शेकडो पर्यटन स्थळांच्या माध्यमातून गाइड्स तयार झाले तर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल असे सरकारचे नियोजन आहे .योगा आणि आयुर्वेदाच्या माध्यमातून देशातील आरोग्य पर्यटनसुद्धा लोकप्रिय करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या माध्यमातूनच देशाचा औद्योगिक विकास व्हावा यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले असून या उद्योगांसाठीही विविध सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे. फार्मा आणि मायनिंग उद्योगलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. याच जोडीला शेती क्षेत्रासाठी थेटपणे जरी काही देण्यात आले नसले तरी नारळ, काजू, कापूस या देशातील प्रमुख नगदी पिकांच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राचा विकास होईल यासाठी काही चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये टेक्सटाइल पार्क उभारणे किंवा संशोधन केंद्रे उभारणे यासारख्या निर्णयाप्रमाणेच अनेक ठिकाणी फिशरीजचाही विकास करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. तीन प्रमुख कर्तव्यांच्या माध्यमातून देशाची आर्थिक रचना करण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आला असला तरी महागाई या महत्त्वाच्या विषयाला मात्र दुर्लक्षित करण्यात आले आहे असे दिसते. एकीकडे देशातील सोन्याच्या आणि चांदीच्या दराने उच्चांक गाठला आहे, तर सर्वसामान्य महागाईचा दरही कमी व्हायला तयार नाही. पण याबाबत ठोस अशी कोणतीही भूमिका या अर्थसंकल्पात घेतलेली दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये सातत्याने वाढती बेरोजगारी हा मोदी सरकारवर टीकेचा महत्त्वाचा विषय असतो. जरी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने रोजगार वाढीसाठी काही प्रयत्न करताना झाल्याचे दिसत असले तरी ठोस असे कोणतेही उपाय त्यामध्ये समोर आलेले नाहीत. अमेरिकेच्या त्रासदायक टेरिफ पॉलिसीला उत्तर म्हणून मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यासारख्या योजनांनाच पुढे घेऊन जाण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नेहमीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच पायाभूत सुविधा, वाहतूक विकास, शहरांचा विकास याबाबत नेहमीसारखी तरतूद असली तरी त्यामध्येसुद्धा लक्षणीय असे काही नाही. पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा विकास करण्यासाठी प्रामुख्याने प्रयत्न करणे हीच त्यातल्या त्यात ठळक बाब आहे. एकूणच आपला नववा अर्थसंकल्प मांडत असताना अर्थमंत्र्यांनी आजपर्यंत मांडलेल्या सर्व अर्थसंकल्पांची मालिकाच कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. साहजिकच वर वर पाहता या अर्थसंकल्पामध्ये काही आहे असे वाटत नाही. गेल्या वर्षी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्पाने ज्या प्रकारे एक प्रकारचा उत्साह निर्माण केला होता, तशा प्रकारची कोणतीही शक्यता या अर्थसंकल्पामुळे निर्माण होईल असे दिसत नाही. अर्थात गेल्याच वर्षी काही मूलभूत आणि वेगवान बद्दल अमलात आले असल्यामुळे लगेचच दुसर्या अर्थसंकल्पांमध्ये तशाच प्रकारचे बदल करणे कधीही शक्य नसते आणि अपेक्षित नसते. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात उल्लेख केलेल्या ग्रोथ इंजिन्सना समोर ठेवूनच नवीन तीन कर्तव्य पूर्ण करण्याकडे या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सरकारचा कल दिसत आहे. अर्थमंत्र्यांचे भाषण पूर्ण झाल्यावर ज्या प्रकारे वेगाने शेअर बाजार कोसळला ते पाहता उद्योग क्षेत्राने या अर्थसंकल्पाचे सकारात्मकदृष्ट्या स्वागत केलेले नाही हे लक्षात येते. अर्थात नंतरच्या कालावधीमध्ये शेअर बाजार रिकव्हर झाला असला तरी बाजाराची तात्काळ आलेली प्रतिक्रिया महत्त्वाची मानावी लागते. वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्याचा संकल्प जाहीर झाला. शेवटी अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या जमा खर्चाचे नियोजन असते. केवळ एका कर्तव्य भावनेने सादर केलेले एक सर्वसाधारण बजेट असेच या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल.
