नवी दिल्ली : भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट एआय संशोधन, विकास आणि नवोपक्रमाला चालना देणे आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक एआय तंत्रज्ञानात क्षेत्रात स्थान मिळेल.

याचबरोबर सरकार उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रगत एआय हब स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. यापूर्वी निर्मला सीतारामन यांनी २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन एआय सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या सेंटर्सचे उद्दिष्ट आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला चालना देणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगत एआय प्रयोगांच्या विकासाला चालना देणे आहे.

दरम्यान नुकतेच चीनमधील एका कंपनीने डीपसीक नावाचे एआय तंत्रज्ञान विकसीत केले आहे. त्याची सध्या जगभरात चर्चा आहे. त्यादृष्टीने आज अर्थसंकल्पातील घोषणा भारताचे सावध पाऊल मानले जात आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा

१) अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा. 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही.
२) ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
३) देशातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर्स स्थापन केली जाणार आहेत. अशी २०० केंद्रे उभारली जाणार.
४) किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
५) पाच लाख महिला, एससी आणि एसटी उद्योजकांना सरकार प्रथमच 2 कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे.
६) मखाना बोर्ड आणि 3 नवीन विमानतळ बांधले जातील. सरकारने 7 जाचक दर हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त 8 टॅरिफ दर राहतील. समाजकल्याण अधिभार काढण्याचा प्रस्ताव आहे.
७) वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पुढील वर्षापासून मेडिकल कॉलेजमध्ये 10 हजार जागा वाढवण्यात येणार.
८) स्टार्टअपसाठी सरकारच्या 10,000 कोटी रुपयांच्या योगदानातून निधीची व्यवस्था केली जाईल.
९) बिहारमध्ये फूड टेक्नॉलॉजी, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्युट सुरू करणार. याशिवाय देशात एआयच्या अभ्यासाठी तीन केंद्र उभारली जाणार. कृषी, आरोग्य, इनोव्हेशनमध्ये एआयचा वापर करणार.
१०) भारतीय भाषांमधील पुस्तकांना चालना देणार.
११) सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० ची सुरूवात करणार.
१२) मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन लहान, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना धोरण समर्थन आणि तपशीलवार फ्रेमवर्कद्वारे मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला पुढे नेण्यासाठी कव्हर करेल.
१३) खेळण्यांच्या क्षेत्रात भारताला ग्लोबल हब बनवणार. याशिवाय लेदर स्कीमद्वारे २२ लाख नवे रोजगार निर्माण होणार.
१४) आयआयटीची क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. देशातील 5 IIT मध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. तसेच आयआयटी पटनाचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
१५) कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी संबंधित ३६ औषधे पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच इतर जीवनावाश्यक औषधांच्या किंमती कमी करण्यात येणार आहे.
१६) सूक्ष्म उद्योगांसाठी MSME क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहे.