नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारच्या “क्लीन टेक मॅन्युफॅक्चरिंग” उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी काही सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत, तर काही कर वाढीमुळे उद्योगाला अडचणीही निर्माण होऊ शकतात. EV बॅटरी उत्पादनाला चालना सरकारने लिथियम-आयन बॅटरीच्या उत्पादनासाठी ३५ नवीन भांडवली वस्तूंवरील सीमा शुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटरी निर्मितीसाठी लागणाऱ्या २८ वस्तूंवरील करही हटवण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत बॅटरी निर्मितीला मोठा आधार मिळेल आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सरकारने ग्रीन एनर्जी आणि स्वच्छ वाहतुकीला चालना देण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा उभारण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेषतः सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी अतिरिक्त भांडवली मदत दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे ईव्ही गाड्यांचे वापरकर्ते वाढण्याची शक्यता आहे. शुल्क वाढीचा फटका? तथापि, इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्लेवरील (IFPD) सीमाशुल्क १०% वरून २०% करण्यात आले आहे, जे काही ईव्ही कंपन्यांसाठी तांत्रिक उपकरणे महाग करणारे ठरू शकते. तसेच, कंप्लीट बिल्ट युनिट (CBU) स्वरूपात आयात होणाऱ्या १६०० सीसीच्या खालील इंजिन असलेल्या दुचाकींचे सीमाशुल्क ५०% वरून ४०% करण्यात आले आहे. यामुळे काही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रँड्सवर परिणाम होऊ शकतो. सरकारी प्रोत्साहन आणि ईव्ही उद्योग सरकारने स्थानीय उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी कर प्रोत्साहने आणि सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये एमएसएमई क्षेत्रासाठी खास स्कीम तयार करण्यात आली आहे, जी ईव्ही पुरवठा साखळीतील लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. याशिवाय, स्वच्छ तंत्रज्ञानासाठी धोरणात्मक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
