नवी दिल्ली – जागतिक पातळीवर आणि भारतातही क्रिप्टो करन्सी संदर्भात बरीच वातावरण निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीवर अर्थसंकल्पात स्पष्ट धोरण अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने क्रिप्टो करन्सीवर कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर जनतेकडून सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. संसदेच्या या अगोदरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक सादर करून मंजूर केले जाणे अपेक्षित होते. मात्र ऐनवेळी हे विधेयक लांबणीवर टाकण्यात आले.

मात्र या मालमत्तेत गुंतवणूक करून मिळविलेल्या नफ्यावर नेमका किती कर सरकारला अपेक्षित आहे या संदर्भातील भाष्य अर्थसंकल्पातून अपेक्षित असल्याचे दिसून येते. सरकारने करन्सी म्हणून क्रिप्टो करन्सीला मान्यता देणार नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. सरकार क्रिप्टो करन्सीला काय म्हणून मान्यता देणार, क्रिप्टो करन्सीवर कर रचना कशी असणार याबद्दल संदिग्धता कायम आहे. त्याचबरोबर क्रिप्टो करन्सीला पर्याय म्हणून रिझर्व्ह बॅंक डिजिटल करन्सी निर्माण करणार आहे. या संदर्भातील वेळापत्रकही अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहे.

या विषयावर अर्थमंत्रालयातील अधिकारी संजिव सन्याल यांनी सांगितले की, यावर तपशिलात चर्चा करुन संतुलीत धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे या विषयाचा सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला नाही.