कोहिमा, (नागालॅन्ड)- समान नागरी कायद्यामधून (Uniform Civil Law) नागालॅन्डला पूर्णपणे वगळण्यात यावे, अशी केंद्र सरकारकडे मागणी करणारा ठराव आज नागालॅन्डच्या विधानसभेमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला. नागालॅन्डचे मुख्यमंत्री निफू रिओ यांनी हा प्रस्ताव विधानसभेपुढे मांडला होता.

संसदेमध्ये समान नागरी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यामधून नागालॅन्ड राज्याला पूर्णपणे वगळण्यात यावे, अशी मागणी या ठरावाद्वारे केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. नागालॅन्ड विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी हा ठराव करण्यात आला.
विवाह आणि विभक्त होण्यासाठी, अपत्यांचा ताबा, पालकत्व, दत्तक आणि सांभाळ, वारसा आणि उत्तराधिकारी ठरवण्यासाठी देशभर समान कायदा लागू करणे हे समान नागरी कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

मात्र समान नागरी कायद्यामुळे नागालॅन्ड आणि नागा समुदायाच्या पारंपरांना, सामाजिक आणि धार्मिक रुढींना धोका निर्माण होऊ शकतो. समान नागरी कायद्याच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीमुळे हा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री निफू रिओ यांनी म्हटले आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून नागालॅन्डच्या विशिष्ठ इतिहासामुळे नागालॅन्डच्या धार्मिक आणि सामाजिक प्रथांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप न केला जाण्याचे धोरण राबवले गेले आहे. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारांनीही हेच धोरण अनुसरले आहे. नागालॅन्डच्या नागरिकांना राज्यघटनेनुसार याची हमी देण्यात आली असल्याचेही रिओ यांनी सांगितले.