Uniform Civil Code : उत्तराखंड आणि गुजरातच्या धर्तीवर आता मध्य प्रदेशातही लवकरच समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) अर्थात युसीसी लागू करण्यात येणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सोमवारी ही महत्त्वाची घोषणा केली.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने एक विशेष सल्लागार पोर्टल सुरू केले असून, नागरिकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी यावर आपल्या सूचना नोंदवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री यादव यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रसाद देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली ६ सदस्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती (Uniform Civil Code) सध्या राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा दौरा करत असून सर्व धर्मांचे नेते, नागरिक आणि भागधारकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेत आहे. ही समिती आपला अहवाल आणि कायद्याचा मसुदा सरकारला सादर करणार आहे.

घटस्फोट, कौटुंबिक परंपरा किंवा वेगवेगळ्या धार्मिक प्रथा असोत, आता कोणत्याही कायदेशीर आणि सामाजिक भेदभावाची गरज नाही. सर्वांसाठी एकच कायदा असणे काळाची गरज आहे. उत्तराखंड आणि गुजरातने आधीच समान नागरी कायद्याचा आराखडा स्वीकारला आहे, आता मध्य प्रदेशही याच मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे.

हा कायदा सर्वांच्या संमतीने आणि सर्वसमावेशक व्हावा, यासाठी सर्व नागरिक, सामाजिक गट आणि धार्मिक संघटनांनी नवीन वेबसाइटवर जाऊन आपल्या सूचना सक्रियपणे मांडल्या पाहिजेत.

समितीने आपला अंतिम अहवाल (Uniform Civil Code) सादर केल्यानंतर, राज्य सरकार विधानसभेत समान नागरी कायद्याचे विधेयक मंजूर करून घेणार आहे. हा कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.