Uniform civil code on Assam |  आसाममध्ये युनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम लग्न कायदा रद्द करण्यात आला आहे. आसाम सरकारचे युनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू करण्यासाठीचे हे एक मोठे पाऊल आहे. यापूर्वी समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य होते आता आसाम सरकार त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे.

आसाम सरकारने नुकतीच एक बैठक बोलावली. या बैठकीचे मुस्लिम लग्न आणि घटस्फोट कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बाल विवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.

काही काळापूर्वी बिस्वा सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ती समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यानंतर इस्लाममध्येही बहुपत्नीत्व अनिवार्य नाही, असे सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत ही प्रथा मोडीत काढण्यासाठी कायदा करण्याची चर्चा होती. आता मुस्लिम विवाह कायदा रद्द करून त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

Uniform civil code on Assam |   हिंदू विवाह कायदाबाबत थोडक्यात…
हिंदू विवाह कायदा 1955 लागू झाल्यानंतर हिंदू, बौद्ध आणि शीख यांच्यातील बहुपत्नीत्व संपुष्टात आले आहे. त्याचप्रमाणे ख्रिश्चन विवाह कायदा 1872 अंतर्गत ख्रिश्चनांमध्ये ही परंपरा रद्द करण्यात आली आहे. परंतु मुस्लिम समाजात बहुपत्नीत्व अजूनही प्रचलित आहे. काही संघटना हे निश्चितपणे नाकारतात आणि याकडे धार्मिक कारणास्तव हल्ला म्हणून पाहतात.

पण आसाम सरकारची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. येथील भाजप सरकार 2026 पर्यंत बालविवाहावर नवीन कायदा आणण्याच्या विचारात आहे, ज्या अंतर्गत शिक्षा दोन वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाईल.

जर आपण उत्तराखंडच्या समान नागरी संहितेबद्दल बोललो तर त्यात मुस्लिम आणि हिंदूंसाठी बरेच बदल झाले आहेत. पूर्वी मुस्लीम धर्मात लग्नासाठी वयाची अट नव्हती, मुलगा किंवा मुलगी योग्य वाटल्यास त्यांचे लग्न केले जात असे. मात्र आता समान नागरी कायदा आल्याने लग्नाचे वय निश्चित करण्यात आले आहे. मुलीचे वय किमान १८, तर मुलाचे वय २१ असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे मुस्लिम धर्मात पूर्वी बहुपत्नीत्वाला परवानगी होती, मात्र UCC आल्यानंतर त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मंजूर झालेल्या विधेयकात काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. जर पहिल्या लग्नात घटस्फोट नसेल तर तुम्ही पुन्हा लग्न करू शकत नाही.