मुंबई : महायुती सरकारच्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा भूसंपादनासाठी मंजुरी दिल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. हा 802 किलोमीटर लांबीचा सहापदरी द्रुतगती महामार्ग पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) पर्यंत असून, 12 जिल्ह्यांतून आणि गोव्यातील एका जिल्ह्यातून जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे साडेतीन शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे आणि पंढरपूरसह 18 तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार असली, तरी 27 हजार हेक्टर (६६ हजार ७१९.१ एकर) पिकाऊ जमिनीच्या भूसंपादनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी तसेच सांगलीचे खासदार विशाल पाटील आणि इतर विरोधी नेत्यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे, तर सत्ताधारी गटातील काही आमदारांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे हा प्रकल्प राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. काय आहे शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प? शक्तीपीठ महामार्ग हा नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग म्हणूनही ओळखला जातो. हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ 21 तासांवरून 8 तासांपर्यंत कमी होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 86,300 कोटी रुपये असून, यासाठी 27 हजार हेक्टर जमीन (६६ हजार ७१९.१ एकर ) संपादित केली जाणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) मार्फत राबवला जाणार असून, धार्मिक पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे सरकारचेउद्दिष्ट आहे. का आहे शेतकऱ्यांचा विरोध ? शक्तीपीठ महामार्गामुळे २७ हजार हेक्टर पिकाऊ जमिनी संपादित होणार असून, यामुळे लाखो शेतकरी भूमिहीन होण्याच्या भीतीने आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. विशेषत: कोल्हापूर, सांगली, धाराशिव आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. यामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान आणि पूरप्रवण भागांतील पाण्याच्या निचऱ्यावर होणारा परिणाम याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील 520 हून अधिक गावांना महापुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा आणि दूधगंगा नद्यांच्या प्रवाहात अडथळे येऊन पूरस्थिती गंभीर होईल, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. तसेच सरकार 1955 च्या महाराष्ट्र महामार्ग कायद्याचा वापर करत असून, 2013 च्या भूसंपादन कायद्याला डावलले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र आणि योग्य मोबदला मिळणार नाही, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. राज्य आधीच कर्जाच्या खाईत असताना 86 हजार कोटींचा खर्चिक प्रकल्प उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका होत आहे. shaktipeeth expressway | विरोधकांचा एल्गार सतेज पाटील यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या गरजेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग आणि इतर पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना हा हट्ट का? 86 हजार कोटी खर्चून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावण्यापेक्षा खराब रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी द्या,”असं सतेज पाटील म्हणाले. सतेज पाटील यांनी धाराशिवमध्ये शेतकऱ्यांना अटक केल्याचा आरोप करत सरकारवर दडपशाहीचा आरोप केला. 12 मार्च 2025 रोजी कोल्हापुरातून विधानसभेवर शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चातही पाटील यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. राजू शेट्टी यांनी तर सरकारला लुटारूंचे टोळके संबोधत तीव्र शब्दांत टीका केली. “शक्तीपीठ महामार्ग कदापि होऊ देणार नाही. शेतकरी गोफणी घेऊन ड्रोन टिपतील, पण जमीन देणार नाहीत,” असा इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी पोलिसांवर सुपारीबाजांसारखे वागण्याचा आरोप केला आणि 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना एकत्रित आंदोलनासाठी आवाहन केले. सत्ताधारी गटातील 4 आमदारांचा विरोध शक्तीपीठ महामार्गाला सत्ताधारी गटातील 4 आमदारांनी विरोध दर्शवला आहे, अशी माहिती सतेज पाटील यांनी दिली आहे. तसेच, अशोक चव्हाण यांनीही शक्तीपीठला विरोध दर्शवत पर्यायी मार्ग शोधण्याचे सुचवले आहे. सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनीही सांगलीला प्रकल्पातून वगळण्याची मागणी केली आहे. सरकारची भूमिका काय? विकास की राजकारण? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्गाला धार्मिक पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारा प्रकल्प ठरवला आहे. त्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शवत “महाराष्ट्र थांबणार नाही, विकास लांबणार नाही,” असे म्हटले आहे. मात्र, कोल्हापूरसारख्या विरोधी भागातून मार्ग वगळण्याची चाचपणी MSRDC ने सुरू केल्याने सत्ताधारी गटातही संमिश्र प्रतिक्रिया दिसत आहेत. नद्यांच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होऊन पूरस्थिती शक्तीपीठ महामार्गामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत कृष्णा, पंचगंगा, वारणा आणि दूधगंगा नद्यांच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होऊन पूरस्थिती बिकट होईल, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच, साखर कारखानदारी आणि स्थानिक उद्योगांवरही याचा विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती आहे. सरकारने वृक्षारोपण आणि वन्यजीव क्रॉसिंगसारख्या उपाययोजना जाहीर केल्या असल्या, तरी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. महायुतीचा ड्रीम प्रोजेक्ट, पण शेतकऱ्यांचा रोष महायुती सरकारसाठी शक्तीपीठ महामार्ग हा ड्रीम प्रोजेक्ट असला, तरी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी भूसंपादनाला स्थगिती देण्यात आली होती. आता पुन्हा मंजुरी मिळाल्याने शेतकरी आणि विरोधक आक्रमक झाले आहेत. रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासारखे पर्याय उपलब्ध असताना या प्रकल्पाची गरज का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या तीर्थक्षेत्रांना जोडणार शक्तीपीठ महामार्ग? शक्तीपीठ महामार्गाने कोल्हापूरची करवीर निवासिनी अंबाबाई , तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी ही तीन शक्तिपीठे जोडली जाणार आहेत. यासोबतच परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ या दोन ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्रांनाही हा माहामार्द जोडला जाणार आहे. याशिवाय पंढरपूरचे श्री विठ्ठल – रुक्मिणी मंदिर , नांदेडमधील गुरु गोविंदसिंग महाराजांचे गुरुद्वारा, सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर मंदिर , पट्टणकोडोली, कणेरी , आदमापूर तीर्थक्षेत्रांना जोडला जाणार आहे.
