Unauthorized Construction: अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर अखेर बंदी! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय…काय आहे नवा नियम?
Unauthorized Construction: मंजूर नकाशामध्ये दर्शवलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त दाखवलेल्या अतिरिक्त भागाच्या दस्तांना मनाई; 'महारेरा' प्रमाणपत्र जोडणे आता खरेदी-विक्रीसाठी बंधनकारक.
Unauthorized Construction- राज्यात अनधिकृतपणे उभारलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील सदनिका, दुकाने आदींच्या खरेदी- विक्रीचे व्यवहार रोखण्यासाठी शासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. पालिका, नगरपालिका, प्राधिकरण अथवा जिल्हाधिकारी आदी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता उभारलेल्या इमारती, सदनिका, तसेच मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे दस्त आता दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत नोंदवले जाणार नाहीत.
यामुळे अनधिकृत बांधकाम व्यवहारांना मोठा चाप बसणार आहे. मागील काही काळापासून राज्यातील विविध भागांत सक्षम प्राधिकाऱ्यांची कायदेशीर परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम प्रकल्प उभे राहिल्याचे आणि त्यातील सदनिकांची विक्री होत असल्याचे प्रकार समोर आले होते. मंजूर नकाशामध्ये असलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा प्रत्यक्षात जास्त क्षेत्रफळ दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल करण्याचे प्रकारही घडत होते.
त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांच्या खरेदी- विक्री व्यवहारांवर बंदी घातली आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना यापुढे कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पातील प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत,
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
डीड ऑफ अपार्टमेंट किंवा हस्तांतरणपत्र नोंदवताना कागदपत्रांची पूर्तता बंधनकारक केली आहे. या नव्या परिपत्रकाचे पालन न करता जर कोणत्याही दुय्यम निबंधकाने जाणीवपूर्वक किंवा दुर्लक्षाने अनधिकृत बांधकामाची दस्त नोंदणी केल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याच्याविरुद्ध तात्काळ विभागीय चौकशी सुरू केली जाईल, असा कडक इशाराही महसूल विभागाने दिला आहे.
महारेराअंतर्गत प्रकल्पांसाठी…
जे प्रकल्प महारेरा कायद्याच्या कलम ३ नुसार नोंदणी करणे आवश्यक आहेत, त्यांच्या दस्तांसोबत महारेराचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजूर बांधकाम नकाशा (ज्यामध्ये सदनिकेचे क्षेत्रफळ स्पष्ट नमूद आहे) जोडणे बंधनकारक असेल.
अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या दस्तांना मनाई
जर कोणत्याही दस्तामधील सदनिकेचे क्षेत्रफळ हे मंजूर नकाशामध्ये दर्शविलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असल्याचे आढळल्यास, अशा दस्तांची कोणतीही नोंदणी केली जाणार नाही.
“सर्वसामान्यांची आयुष्यभराची पुंजी अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतवून त्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार थांबवणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अनेकदा नागरिक विश्वासाने सदनिका खरेदी करतात. मात्र, नंतर ती अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.”
– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
