पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या मालमत्ताधारकांसह संबंधित विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.

तसेच, कारवाईनंतरही पुन्हा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी बांधकाम परवानगी, कायदा आणि पोलीस विभागाने समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.

महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई, संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

मंजूर बांधकाम नकाशात अनधिकृत बदल करणे, मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम करणे तसेच बांधकाम परवानगी न घेता बांधकाम उभारणे, अशा विविध प्रकारांवर बैठकीत चर्चा झाली. महापालिकेकडून कारवाई केल्यानंतरही काही मालमत्ताधारक आणि विकासकांकडून पुन्हा अनधिकृत बांधकाम केले जाते. तसेच कारवाईसाठी पथक गेल्यानंतर देखील कामात अडथळा आणला जातो. अशा सर्वांवर आता गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा
अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित गुन्हे आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महापालिकेची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी कायदा विभाग आणि सरकारी अभियोक्त्यांशी समन्वय ठेवण्याचे ठरविण्यात आले.

संबंधित प्रकरणांतील पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून देणे, तसेच दाखल गुन्ह्यांचा नियमित पाठपुरावा करणे, याबाबत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. कारवाईच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलीस विभागाशी समन्वय साधण्याबाबत बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी निर्देश दिले.

‘पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिका प्रशासन कटिबद्ध आहे. बांधकाम परवानगीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्यानंतर पुन्हा बांधकाम केले जात असल्यास संबंधित मालमत्ताधारक आणि विकासकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येतील.’ – डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त.

Satara: वाहन धुणे व बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरु नये, जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश