Ujani Dam News – उजनी धरण परिसरातील गाळपेरी जमिनी, शेतकर्यांना पाठवलेल्या नोटिसा आणि प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकर्यांच्या हिताचे अनेक निर्णायक निर्णय घेण्यात आल्याने इंदापूरसह दौंड, कर्जत, माढा व करमाळा तालुक्यांतील शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. बैठकीस राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, आमदार राहुल कुल, माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, भाजप नेते प्रदीप गारटकर, माजी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती प्रवीण माने, शेतकरी संघटनेचे निलेश देवकर, कोयना पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हेमंत धुमाळ तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गाळपेरी जमिनींच्या नोटिसांचा मुद्दा सर्वप्रथम चर्चेला घेण्यात आला. अनेक शेतकरी प्रत्यक्षात जमिनीची वहिवाट करत असताना जलसंपदा विभागाकडून नोटिसा पाठविण्यात आल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखे पाटील यांनी संबंधित कारवाईस तात्काळ स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला. गाळपेरीच्या जमिनींना कोणत्याही परिस्थितीत हात लावू नये, ज्यांची जमीन अधिग्रहित झाली आहे किंवा जे धरणग्रस्त आहेत त्यांनाच 11 महिन्यांच्या कराराने वहिवाटीसाठी जमीन द्यावी व पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. उजनी गावठाण परिसरातील सुमारे अडीच ते तीनशे हेक्टर क्षेत्रावरील पर्यटन प्रस्तावाबाबतही अशीच भूमिका घेण्यात आली. मुंबई : राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. पाटबंधारे वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ती संबंधित ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करणे किंवा स्वतंत्र महसुली सजा करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बैठकीनंतर संबंधित प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेल्याचे समाधान व्यक्त करण्यात आले. शेतकर्यांच्या संघटित लढ्याला हे यश मिळाल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. सोलर व पर्यटन प्रकल्पांवर सविस्तर अहवाल उजनी धरणालगत प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती देऊन शेतकर्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले. धरणालगत सुमारे साडेतीनशे हेक्टर क्षेत्रात प्रस्तावित पर्यटन प्रकल्पामुळे सध्या शेती करणार्या शेतकर्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे ठरले. तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या तांत्रिक व पर्यावरणीय बाबींचाही सखोल आढावा घेण्यात आला. हरित ऊर्जेला चालना देताना स्थानिक हितसंबंध व जलव्यवस्थापन अबाधित राहील, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. भाजप शेतकर्यांच्या पाठीशी उजनी प्रश्नावर भाजप व मित्रपक्ष शेतकर्यांच्या ठाम पाठीशी उभे असल्याचा विश्वास भाजप नेते प्रदीप गारटकर व प्रवीण माने यांनी व्यक्त केला. शेतकर्यांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही. त्यांच्या हक्काच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठवला जाईल व आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील, असा ठाम शब्द त्यांनी बैठकीत दिला. शेतकर्यांना न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचा निर्णय बैठकीत उजनी धरणाची पाणीसाठा क्षमता, सिंचन व्यवस्था व पर्यावरणीय संतुलन लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजनांवर विस्तृत चर्चा झाली. गाळ काढणीची प्रभावी अंमलबजावणी, अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई व नियोजनबद्ध पर्यटन विकासासाठी वेळबद्ध आराखडा तयार करण्यावर मंत्री विखे पाटील यांनी विशेष भर दिला.