Supreme Court : मुस्लिम महिलांना पुरुषांसोबत समान मालमत्ता हक्क मिळावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुस्लिम महिलांना समान वारसा हक्कांच्या मुद्द्यावरील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटले आहे की, समान नागरी संहिता (युसीसी) लागू करणे हा देशभरातील सर्व महिलांना समान वारसा हक्क मिळावा यासाठी एक मार्ग असू शकतो.

जर देशभरातील सर्व महिलांना समान वारसा हक्क मिळावेत असे वाटत असेल तर समान नागरी संहितेसारख्या व्यापक कायदेशीर उपाययोजनांचा विचार केला जाऊ शकतो.

मुस्लिम महिलांना पुरुषांसोबत समान मालमत्ता हक्कांची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी आली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर सुनावणी केली, या याचिका महिलांना पुरुषांप्रमाणे समान वारसा हक्क नाकारतात.
तथापि, न्यायालयाने असेही सूचित केले की हा एक धोरणात्मक आणि कायदेविषयक मुद्दा आहे, ज्यावर कायदेमंडळ आणि सरकारने अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जयमाल्या बागची आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांना विचारले की न्यायालय वैयक्तिक कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासू शकते का? एका खटल्याचा हवाला देत न्या. बागची म्हणाले की वैयक्तिक कायद्याची घटनात्मक पायावर चाचणी करता येत नाही असा निर्णय दिला आहे.

मुस्लिम वारसा नियंत्रित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर कायदा नसल्यामुळे, न्यायालयाच्या शरिया वारसा नियम रद्द केल्याने कायदेशीर पोकळी निर्माण होईल का, असा प्रश्नही खंडपीठाने विचारला. सुधारणेच्या घाईत, आपण मुस्लिम महिलांना त्यांच्या विद्यमान अधिकारांपासून वंचित ठेवू शकतो अशी चिंता सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली.