नवी दिल्ली – करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशात मार्च महिन्यात अचानक पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे लक्षावधीच्या संख्येने मजूर आपले शहरातील घर सोडून त्यांच्या मूळ गावी परतले होते. त्यांच्यापैकी सुमारे दोनतृतीयांश मजूर पुन्हा कामाच्या ठिकाणी परतले आहेत किंवा परतण्याच्या तयारीत आहेत, असे एका सर्व्हेमध्ये दिसून आले आहे.

आगाखान रूरल सपोर्ट प्रोग्रॅम, ऍक्‍शन फॉर सोशल ऍडव्हान्समेंट, ग्रामीण सहारा, ई सक्षम, प्रदान, साथी, से एसटीए, सेवा मंदिर आणि ट्रान्सफॉर्म रूरल इंडिया या संस्थांच्या वतीने या स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यात ही बाब निदर्शनाला आली आहे. 11 राज्यांतील 4835 घरांमध्ये जाऊन ही पाहणी करण्यात आली. 24 जून ते 8 जुलै या अवधीत ही पाहणी करण्यात आली त्यावेळचे हे निष्कर्ष आहेत.

त्या कालावधीत 29 टक्के स्थलांतरित मजूर आपल्या कामाच्या ठिकाणी परत गेले होते तर 45 टक्के मजूूर परत जाण्याच्या तयारीत होते. गावामध्ये कौशल्यावर आधारित कोणताच रोजगार उपलब्ध नसल्याने त्यांनी पुन्हा शहरांकडेच रोजगारासाठी धाव घेणे पसंत केले आहे. जे मजूर शहरातून खेड्यात परत आले होते त्यांना तेथे मजुरीशिवाय दुसरा कोणताच रोजगार उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे 80 टक्के स्थलांतरितांनी पुन्हा शहराकडे जाण्याचा इरादा या पाहणीत व्यक्त केला होता.

सुमारे एकचतुर्थांश मजूर अद्यापही त्यांच्या गावातच राहात आहेत. पण त्यांच्यापैकी अनेकांना गावातही कामधंदा मिळू शकला नाही. कमाईचे साधन नसल्याने यातील 55 टक्के लोकांना उपासमारीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याचेही यात दिसून आले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून मिळणाऱ्या अन्नधान्यातून अनेकांची अन्नाची गरज कशीबशी भागू शकली.

स्थलांतरित मजुरांपैकी दोन टक्के मजुरांना पैशासाठी त्यांची गुरे व पशुधन विकावे लागले तर अन्य दोन टक्के लोकांना त्यांच्याकडील जमीन विकावी लागली आहे. सुमारे 17 टक्के लोकांना मित्र, नातेवाईक किंवा स्थानिक सावकारांकडून कर्ज घ्यावी लागली आहेत.

सरकारी योजनांपैकी यातील सुमारे 71 टक्के लोकांना उज्वला योजनेतून एलपीजी मिळाला आहे. यातील 35 टक्के लोकांना आपल्या घरातील शुभकार्ये पुढे ढकलावी लागली आहेत.