दोन ताज्या कहाण्या. एक माणसाच्या घरात ‘पाहुणा’ म्हणून आणलेल्या वन्यजीवाची आणि दुसरी वन्यजीवांच्या घरात न बोलावता शिरलेल्या माणसाची. 

कात्रजच्या राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयातल्या पिंजर्‍यातून बिबट्याबाहेर पडला आणि परिसरात खळबळ उडाली. खरं तर तो प्राणिसंग्रहालयाच्या आवाराबाहेर गेलाच नाही. मात्र, आजूबाजूच्या वसाहतींमधले लोक जीव मुठीत धरून बसले. जवळजवळ दोन दिवसांनी बिबट्या त्याच आवारात लावलेल्या तीनपैकी एका पिंजर्‍यात अडकला. पण मुळात तो सुटला कसा? याबाबत ऐकायला मिळालेली माहिती अशी, की तो पिंजर्‍याचे गज वाकवून बाहेर पडला. बर्‍याच लोकांना या माहितीचं नवल वाटलं.

2021 च्या सप्टेंबर महिन्यात चंदगड तालुक्यातल्या एका गावात बिबट्या शिरला होता. मध्यरात्रीच्या सुमारास भक्ष्याच्या शोधात तो चक्क एका घरात घुसला आणि घरातल्या मंडळींनी बाहेरून कुलूप लावलं. पण हा ‘हाऊस अरेस्ट’ केलेला बिबट्या दोनच तासांत घराच्या खिडकीचे गज वाकवून पळाला होता. अर्थात, घराच्या खिडकीचे गज आणि बिबट्याच्या पिंजर्‍याचे गज यात बेसिक फरक अपेक्षित असणार्‍यांना कात्रजच्या घटनेचं नवल वाटणारच!

आजकाल शहरी भागातही बिबटे सर्रास येतात आणि ‘रेस्क्यू’ केल्यावर त्यांना जंगलात सोडलं जातं किंवा प्राणिसंग्रहालयांमध्ये आणलं जातं. हा आणीबाणीचा प्रसंग कधीही, कुठेही येऊ शकतो, हा अनुभव असताना अशा वेळी काय करायचं आणि काय टाळायचं, याबद्दल लोकशिक्षणच होत नाही, हे खरं नवल!

दुसरी कहाणी उत्तराखंडमधल्या जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातली. या प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये म्हणजे गाभा क्षेत्रात सुरू असलेल्या टायगर सफारीरीवर सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी बंदी घातली. बफर झोनमध्ये अर्थात झालर क्षेत्रात अशा सफारीची मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले. ‘जिम कॉर्बेट’मधली बातच निराळी! पर्यटनवृद्धीच्या नावाखाली लोक थेट कोअर झोनमध्ये मुक्काम ठोकू लागले. त्यांच्या सोयीसाठी त्या भागात चक्क बांधकामं झाली आणि त्यासाठी तब्बल सहा हजार झाडांची कत्तलही झाली. याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं हे आदेश दिलेत.

‘विकास’ या शब्दाचा अर्थ नेहमी माणसाच्याच दृष्टिकोनातून का घेतला जातो, हे समजायला मार्ग नाही. ज्या वाघांचं आणि इतर वन्यजीवांचं दर्शन घेण्याची पर्यटकांना इच्छा असते, त्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार करायचाच नाही असं ठरलंय का? माणूस हा सर्वशक्तिमान प्राणी आहे आणि इतर प्राण्यांनी त्याच्या इच्छेनुसार वागावं, जगावं, ही कुठली मानसिकता? निसर्गाचं मोल देऊन ‘पर्यटकांची सोय’ कशासाठी? वन्यजीवांच्या हक्काच्या क्षेत्रात वाहनांची घरघर आणि माणसांची वर्दळ कशासाठी? खिशात पैसे आहेत म्हणून काहीही करायचं का?

‘जिम कॉर्बेट’मध्ये अतिक्रमणं करणार्‍या नेत्यांनी आणि नोकरशहांनी सार्वजनिक विश्‍वासाचा सिद्धांत कचर्‍याच्या पेटीत टाकलाय, या न्यायालयाच्या टिपण्णीचा तरी गांभीर्यानं विचार होणार आहे की नाही? या अतिक्रमित बांधकामांमुळं जे नुकसान झालंय, ते संबंधितांकडून वसूल करावं आणि तीन महिन्यांत ‘स्टेटस रिपोर्ट’ सादर करावा, असा आदेश न्यायालयानं राज्याला दिलाय.

पर्यटनवृद्धी आणि रोजगारवाढीसाठी नवनवीन ठिकाणं आणि आयडिया शोधण्याची शर्यत सध्या लागलीये. पण हे सगळं ज्याच्यामुळं शक्य होतं, त्या निसर्गाचं काय करायचं, हे एकदा ठरवायलाच हवं.