-हेमंत देसाई भारतातील आयुर्विमा क्षेत्रात खासगी विमा कंपन्यांना प्रवेश देऊन दोन दशके पूर्ण झाली आहेत. याच सुमारास नामांकित वित्त सल्लागार कंपन्या खासगी विमा कंपन्यांचे समभाग खरेदी करण्याचा सल्ला देत आहेत, हे उल्लेखनीय मानावे लागेल. वास्तविक 1818 मध्ये भारतात ओरिएंटल लाइफ इन्शुरन्स ही कंपनी कोलकाता येथे स्थापन झाली. तेव्हा भारतीयांना ब्रिटिश रहिवाशांच्या तुलनेत अत्यंत उच्च प्रीमियम द्यावा लागे. त्यानंतर बॉंबे लाइफ इश्युरन्स ही पहिली भारतीय विमा कंपनी बनली. ती ब्रिटिशांप्रमाणे जादा प्रीमियम आकारत नव्हती. 1912 साली भारतीय जीवन विमा कंपनी कायदा संमत झाला. 1938 पर्यंत भारतात 176 विमा कंपन्या होत्या आणि त्यांचा एकूण व्यवसाय 300 कोटी रुपये होता. पुढे खासगी विमा कंपन्यांचे स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीयीकरण झाले. 1972 साली सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. वाहन, घर, आरोग्य आदींचा इन्शुरन्स देणाऱ्या या कंपन्या होत. न्यु इंडिया इश्युरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इश्युरन्स या चार कंपन्यांमध्ये 107 खासगी सर्वसाधारण विमा कंपन्या विलीन झाल्या. रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर आर. एन. मल्होत्रा यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार, 1999 साली खासगी क्षेत्राला विमा व्यवसायात पदार्पण करण्याची परवानगी दिली गेली. 2000 साली भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाची (इर्डा) स्थापना करण्यात आली. 2001 साली भारतीय आयुर्विमा उद्योगाचे आकारमान सात लाख कोटी रुपये इतके होते. ते आज 173 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. आयुर्विमा क्षेत्रात जेव्हा फक्त एलआयसी होती, तेव्हा आयुर्विम्याचे वेगवेगळे प्रकार अस्तित्वात नव्हते. खासगी कंपन्यांचा प्रवेश होताच, 250 नवे प्रॉडक्ट्स ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. सर्वसाधारण विमा क्षेत्रात जेव्हा सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी होती, तेव्हा वार्षिक ठोकळ थेट प्रीमियम दहा हजार कोटी रुपये इतका मिळे. तो आज खासगी कंपन्यांकडून स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे, एक लाख 79 हजार कोटींवर गेला आहे. मात्र आयुर्विमा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांकडून चुरस निर्माण झाली असली, तरी एकूण प्रीमियममध्ये एलआयसीचा अजूनही दोन तृतीयांश हिस्सा आहे. आज आयुर्विमा क्षेत्रात एकूण 24 खासगी कंपन्या आहेत. एलआयसीचा एकाधिकार होता, तेव्हा दहा कोटी भारतीय आरोग्य व आयुर्विमा उतरवत होते. आज ही संख्या 50 कोटींवर गेली आहे. अगोदर प्राप्तिकर कायद्यातील 80सी कलमांतर्गत कराधारित प्रोत्साहनांशी निगडित आयुर्विमा घेण्याकडे लोकांचा कल असे. आता आरोग्य व आयुष्याचे संरक्षण हा घटक लोक अधिक विचारात घेऊ लागले आहेत. कंपन्यासुद्धा जनतेच्या या मानसिकतेचा विचार करूनच प्रॉडक्ट्स आणत आहेत. पूर्वी पारंपरिक बचतीची प्रॉडक्ट्स घेणाऱ्यांचं प्रमाण 100 टक्के होते. आज ते 60 टक्क्यांवर आले आहे. फक्त संरक्षण पुरवणाऱ्या मुदत विमा पॉलिसी घेणाऱ्यांचे प्रमाण हे एकूण विमा रकमेच्या सहा टक्के आहे. 1991 साली भारतात आर्थिक शिथिलीकरणाचे पर्व सुरू झाले. दीर्घकालीन भांडवल उद्योगधंद्यात आकर्षित होण्यासाठी खासगी कंपन्यांसाठी दरवाजे खुले केले गेले. 1996 साली इंद्रकुमार गुजराल सरकार असताना, विमा क्षेत्रातील बदलांविषयीचे विधेयक आयत्यावेळी मागे घेण्यात आले. त्यानंतर वाजपेयी सरकारच्या काळात ते संमत झाले. परदेशी कंपन्यांना मुभा देण्यात आल्यास, बाजारपेठेवर त्यांचे प्रभुत्व निर्माण होईल, तसेच प्रीमियमची रक्कम घेऊन त्या पळून जातील, असा भयगंड पसरवण्यात आला होता. युनिट संलग्न विमा उत्पादन किंवा युलिपवर कोणाचे नियंत्रण असावे, याबाबत सेबीचे तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर भावे आणि इर्डाचे तेव्हाचे अध्यक्ष जे. हरिनारायण यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. युलिप या पॉलिसीजचे व्यक्तिमत्त्व म्युच्युअल फंड योजनेसारखे आहे. तेव्हा विमा कंपन्यांनी असे प्रॉडक्ट्स विकू नयेत, असे भावे यांचे मत होते. शेवटी इर्डाच्या भूमिकेचा विजय झाला. यामुळे एजंटचे कमिशन कमी होऊन युलिप घेणाऱ्यांचा फायदा झाला. युलिपसाठी विमा कंपन्या प्रीमियमच्या साडेसात टक्क्यांपर्यंत कमिशन देत असत. याप्रकारे व्यवसाय वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आज मात्र हेच प्रमाण साडेपाच टक्क्यांवर आले आहे. वेगवेगळ्या कंपन्यांकडे दरवर्षी जी प्रीमियमची रक्कम जमा होत होती, त्यात युलिपचा वाटा 2010 साली 43 टक्के इतका होता. आज तो 18 टक्क्यांवर आला आहे. केवळ इर्डाच्या देखरेखीमुळे नव्हे, तर खासगी विमा कंपन्यांना एक नवे आत्मभान येऊ लागले आहे. ग्राहकांबरोबर आपले आयुष्यभराचे सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता आहे, याची जाण त्यांना होऊ लागली आहे. तरुण पिढीला बचत व संरक्षण यातील फरक समजू लागला आहे. करोनामुळे तर, आरोग्य विम्याबद्दलचे आकर्षण अधिकच वाढू लागले आहे. ग्राहकांचे अग्रक्रम आणि जीवनशैली यांचा विचार करून, खासगी कंपन्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आणण्याची गरज वाटू लागली आहे. मात्र त्याचवेळी काही सर्वसाधारण खासगी विमा कंपन्या प्रचंड डिस्काउंट देऊन आपल्या योजना खपवत असून, त्याबद्दल इर्डाचे माजी अध्यक्ष रंगाचारी यांनी रास्तपणे चिंता प्रकट केली आहे. एक मात्र खरे, की विमा क्षेत्रात देशीविदेशी खासगी कंपन्या आल्यास, या क्षेत्राचे वाटोळे होईल, अशी जी भीती इथले पोथीनिष्ठ डावे व्यक्त करीत होते, ती पूर्णतः फोल ठरली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांचे खुलीकरण करायचे आणि विमा कंपन्यांचे मात्र नाही, हे बिलकुल तर्कसंगत नव्हतेच. दोन दशकांनंतर तरी या पोथीनिष्ठांचे डोळे उघडले असतील, अशी आशा करूया.
