नवी दिल्ली – विमा क्षेत्रात बरेच बदल करणारे कायदा दुरुस्ती विधेयक अर्थ मंत्रालय तयार करीत आहे. या विधेयकामध्ये वीमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 100% पर्यंत वाढविण्याची तरतूद आहे. कंपन्यांना संयुक्त विमा परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. वित्तीय सेवा विभागाने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून डिसेंबरच्या दहा तारखेपर्यंत विमा कंपन्यांना आणि नागरिकांना यावर प्रतिक्रिया सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे. सध्या विमा कंपन्यांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची म्हणजे एफडीआयची मर्यादा 74% आहे. ती वाढवून 100% करण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे. या अगोदरही या विभागाने विमा कंपन्याकडून या विषयावर प्रतिक्रिया मागविल्या होत्या. मात्र नंतर हा प्रस्ताव रेंगाळला. आता पुन्हा हा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला असून नव्याने प्रतिक्रिया मागविण्यात आल्या आहेत. भारतात विमा घेणार्यांची संख्या अजूनही बरीच कमी आहे. विमा सर्वसामान्य लोकांना परवडावा अशी सरकारची इच्छा आहे. यासाठी विमा कंपन्यांचे विस्तारीकरण होण्याची गरज आहे. या कंपन्यांना भांडवल उपलब्ध व्हावे यासाठी हा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर देशातील विमा कंपन्यांची संख्या आणखी वाढू शकते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य लोकांना विम्याचे अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. केंद्र सरकारने 2047 पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना उपलब्ध करण्याचा संकल्प केलेला आहे. हा संकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टिकोनातून विमा क्षेत्रात बदल आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर जीएसटी परिषद विम्याच्या प्रिमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या क्षेत्राला आणखी मदत उपलब्ध होऊ शकेल.
