उत्तर भारतामध्ये भाजप बलाढ्य पक्ष म्हणून समोर आला आहे, मात्र दक्षिणेत भाजपची जादू चालत नाही. त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण भारत असे राजकारणाचे दोन रंग ठळकपणे दिसून येतात. दक्षिण भारतातील सहा राज्यांत कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी येथे भाजपचे सरकार नाही. विशेष म्हणजे दक्षिण भारतातील या राज्यांत 130 लोकसभा मतदारसंघ असून त्यापैकी केवळ 29 जागा भाजपकडे आहेत. त्यापैकी एकट्या कर्नाटकातले 25 खासदार आहेत. त्याचवेळी 2019 मध्ये चार जागा तेलंगणात जिंकल्या होत्या. यावरून उर्वरित राज्यांतील भाजपची स्थिती समजत असेल. दक्षिणेला प्राधान्य देण्यामागे आणखी एक कारण आहे. उत्तर भारतातील प्रमुख राज्यांत मागील दोन लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बंपर जागा मिळाल्या. अशावेळी यंदाच्या निवडणुकीत जागा कमी झाल्या तर त्याची भरपाई दक्षिणेतून करणे शक्य राहू शकेल, यानुसार भाजप दक्षिणेत रणनीती आखत आहे. भाजपच्या या दक्षिण योजनेची चाचणी कर्नाटक विधानसभेच्या वेळी घेतली परंतु ती ङ्गेल झाली. भाजपसाठी दक्षिणेकडील एकमेव गड राखण्याचे आव्हान होते आणि तेथील निकालाचे अन्य राज्यांवर परिणाम होणार होता. परंतु कर्नाटकातील पराभवाने भाजपच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. तसेच तेलंगण विधानसभा निवडणुकीतून भाजपला मोठी आशा होती, परंतु केवळ आठ जागांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे यंदा मतांची टक्केवारी दुप्पट झाली आहे. ही कामगिरी आगामी लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणात जागा वाढण्याच्या शक्यतेला बळ देऊ शकते. दक्षिणेत पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणार्या भाजपला आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळमध्ये एकही लोकसभेची जागा नाही आणि ही मोठी चिंता आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आंध्र प्रदेशात केवळ एक टक्काच मतदान झाले होते. तमिळनाडूत देखील अशीच स्थिती आहे. तमिळनाडूत द्रविडी विचारांचा प्रभाव आहे. भाजपचा हिंदी टॅग देखील दक्षिणेत अडचणीत आणणारा आहे. भाजपच्या हालचाली वाढल्याचे पाहून द्रमुकने पुन्हा हिंंदीचा मुद्दा उकरून काढला आहे. तमिळनाडूत हिंदी पक्ष आणि द्रविड आंदोलनाऐवजी मंदिराभोवती राजकारण खेळविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मंदिरांवर कोणाचा ताबा असावा, यावरून भाजपकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भाजपची विचारसरणी बाळगणार्या विश्व हिंदू परिषदेसारखी संघटना आघाडीवर आहे. भाजपची आणखी एक उजवी बाजू म्हणजे अण्णाद्रमुकशी चांगले संबंध आहेत. तसेच आघाडी पुढे करत पक्षाचा पाया मजबुत करता येणे शक्य आहे. 2016 च्या विधानसभा निडणुकीत भाजपने प्रादेशिक पक्ष ‘आयजेके’ यांच्यासमवेत आघाडी करत 234 जागा लढल्या होत्या. तेव्हा भाजपला 2.86 टक्के मते मिळाली आणि एकही जागा मिळाली नव्हती. तमिळनाडूत भाजपची स्थिती एवढी शोचनीय होण्याचे कारण काय असू शकते? प्रत्यक्षात तमिळनाडूतील स्थानिक राजकारणाची व्यवस्था ही प्रादेशिक पक्षाला स्थान देणारी असून तेथे राष्ट्रीय पक्षाची डाळ शिजत नाही. या ठिकाणच्या राजकारणात भाषा (तमिळ) आणि संस्कृती (द्रविड) चे पाळेमुळे एवढे खोलवर रुजलेले आहेत की त्यात धर्माच्या आधारावर ङ्गूट पाडणे शक्यच नाही. तमिळ ही सर्वात प्राचीन भाषा मानली जाते आणि ती त्यांच्या आत्मसन्मानाची आणि अस्मितेची बाब आहे. त्यामुळेच तमिळ नागरिक याच एका मुद्द्यावर एका सूत्रात बांधले गेले आहेत. त्याचवेळी ही जनता भाजपला हिंदी पट्ट्यातला पक्ष म्हणून ओळखतात. याचा ङ्गायदा घेत प्रादेशिक पक्ष हिंदी विरोधाच्या नावाखाली राजकारण करतात. परिणामी तमिळनाडूत हिंदुत्व, हिंदी ही बाब भाजपला अडथळा आणते. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तमिळनाडूत तमिळ भाषा कळत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करतात. या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यानी स्थानिक लोकांशी भावनिक संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक द्रविड संस्कृती ही भारतातील सर्वात जुनी असून तमिळनाडूत द्रविडी संस्कृतीला राजकारणाशी जोडण्याचे श्रेय ईव्ही रामास्वामी पेरियार यांच्याकडे जाते. ते ब्राह्मणवादाच्या विरोधात होते. धार्मिक कर्मकांडाचा त्यांनी विरोध केला होता. 1944 मध्ये त्यांनी द्रविड कळघम (द्रविड देश) नावाने एक सामाजिक संघटना स्थापन केली होती. 1949 रोजी पेरियारचे निकटवर्तीय अण्णादुराई हे त्यांच्यापासून वेगळे झाले. अण्णादुराई यांनी द्रविड मुन्नेत्र कळघम या नावाने संघटना स्थापन केली. 1969 पर्यंत तमिळनाडूला मद्रास स्टेट म्हणून ओळखले जात असत. 1967 मध्ये मद्रास स्टेट विधानसभेची निवडणूक झाली तेव्हा द्रमुकने 179 पैकी 137 जागा जिंकल्या. अण्णादुराई हे मद्रासचे मुख्यमंत्री बनले. काँग्रेसला केवळ 51 जागा मिळाल्या होत्या. तत्पूर्वी काँग्रेस सत्तेत होते. तमिळनाडूत राजगोपालचारी आणि के. कामराज सारखे दिग्गज नेते काँग्रेसकडे होते. परंतु 1967 रोजी द्रविड विचारांची लाट आली आणि त्यात काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. तमिळनाडूत द्रमुकचा डंका वाजू लागला. 14 जानेवारी 1969 रोजी मद्रास राज्याचे नाव तमिळनाडू करण्याात आले. वीस दिवसांनंतर अण्णादुराई यांचे निधन झाले. त्यावेळी करुणानिधी हे अण्णादुराई यांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्यानंतर करुणानिधी हे मुख्यमंत्री झाले. द्रमुक-अण्णाद्रमुक या दोन पक्षाभोवती तमिळनाडूचे राजकारण ङ्गिरत राहिले. करुणानिधी हे तमिळ चित्रपटातील प्रसिद्ध पटकथाकार होते. एम. जी. रामचंद्रन हे तत्कालिन सुपरस्टार होते. ते देखील द्रमुकला जोडले गेले होते. द्रमुकने त्यांना 1962 रोजी ‘एमएलसी’ केले. 1967 मध्ये एमजीआर हे द्रमुकचे आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर 1976 पर्यंत तमिळनाडूत एक तर करुणानिधी मुख्यमंत्री असायचे किंवा राष्ट्रपती राजवट असायची. 1972 मध्ये करुणानिधी यांनी आपला मोठा मुलगा एम. के. मुथ्थु यांना राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केला. तो काहींना पचला नाही. परिणामी द्रमुकच्या राजकारणाचे गणित बदलू लागले. एम. जी. रामचंद्रन यांनी आरोप करण्यास सुरुवात केली. अण्णादुराईनंतर द्रमुकमध्ये भ्रष्टाचार वाढू लागला आहे, असे ते म्हणाले. त्यामुळे नाराज करुणानिधी यांनी एमजीआर यांना पक्षातून काढून टाकले. तेव्हा एमजीआर यांनी अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (अण्णाद्रमुक) नावाने पक्ष स्थापन केला. त्यानंतर त्याचे नाव ऑल इंडिया अण्णाद्रमुक मुन्नेत्र कळघम करण्यात आले. 1977 मध्ये एमजी रामचंद्रन हे सत्तेत आले. त्यानंतर तमिळनाडूत कधी द्रमुक तर कधी अण्णाद्रमुक पक्षाभोवती सत्तास्थान घुटमळत राहिले. गेल्या 53 वर्षांपासून तमिळनाडूत असेच घडत आहे. दक्षिणेत मजबूत स्थिती बाळगून असलेल्या काँग्रेसला आजही द्रमुकचा आधार घ्यावा लागत आहे. 2016 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने द्रमुकबरोबर आघाडी करत चाळीस जागा लढल्या. मात्र त्यात केवळ 8 जागा मिळाल्या. यावरून तमिळनाडूत द्रविडची ओळख असल्यशिवाय पक्षाची स्थिती काय होते, हे कळून चुकते. अशावेळी भाजपकडे केवळ एकच पर्याय राहतो आणि तो म्हणजे अण्णाद्रमुक. भाजपने अण्णाद्रमुकबरोबर निवडणूक लढण्याचा मुद्दा मांडला. वास्तविक अलीकडेच तमिळनाडूत के.अन्नमलाई सारख्या तरुण नेत्याच्या रूपातून भाजपला एक नवीन ओळख मिळाली आहे. दक्षिणेकडील आणखी एक राज्य केरळमध्ये देखील भाजप जोरकसपणे प्रयत्न करत आहे. मात्र यश मिळताना दिसत नाही. भाजपचा तेथे एकही आमदार नाही. केरळमध्ये 4500 हून अधिक शाखा असल्याचा दावा केला जात असतानाही भाजपची पाळेमुळे रुजलेली नाहीत.
