मुंबई – वीज क्षेत्रात आमुलाग्र सुधारणा घडविण्यात येणार असून त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी आणि विद्यमान पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी दरवर्षी अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.

राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून नवीन उपकेंद्रे, नवी रोहित्रे (डीपी) बसविण्याची आणि उपविभागाचे विभाजन करण्याची सातत्याने मागणी होते. या विषयावर उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महावितरणचे मुख्यालय प्रकाशगड येथे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह महावितरणचे सर्व संचालक, प्रादेशिक संचालक उपस्थित होते.

शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत वीज पोहोचविण्यासाठी कटिबद्ध आहे. कृषी पंप वीज धोरणाअंतर्गत पारंपरिक पद्धतीने कृषी पंप जोडण्या देण्यासाठी दरवर्षी दीड हजार कोटी खर्च करण्याचे ठरवले आहे.

या व्यतिरिक्त वीज क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी पुढील 3 वर्षात दरवर्षी आणखी एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक, नागरी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि नवे सब स्टेशन व नवे रोहित्रे बसविण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाईल, असे उर्जामंत्री राऊत यांनी सांगितले.

औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारणीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यानुसार राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी पुढील 3 वर्षात 800 कोटी खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. याशिवाय नव्या सबस्टेशन, नवे रोहित्रे बसविणे आणि उपविभाग विभाजन मागणी यासाठी पुढील 3 वर्षात एक हजार कोटी खर्च करण्यात येतील.

याशिवाय नागरी भागात वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी पुढील 3 वर्षात 1 हजार 200 कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित केला जाईल, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.