Tulapur rave party – श्रीक्षेत्र तुळापूर येथे उघडकीस आलेल्या कथित रेव्ह पार्टी प्रकरणानंतर शिरूर तालुक्यातील विविध भागांमध्ये उभारण्यात आलेल्या फार्महाऊस आणि रो-हाऊस प्रकल्पांच्या तपासणीची मागणी जोर धरू लागली आहे. विकेंड, वाढदिवस, खासगी समारंभ आणि सुट्ट्यांच्या निमित्ताने वापरल्या जाणार्‍या या ठिकाणांचा नेमका वापर कशासाठी होतो, याची पडताळणी प्रशासनाने करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

शिक्रापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कोरेगाव भीमा, श्री क्षेत्र वढू बुद्रुक, आपटी, डिंग्रजवाडी, सणसवाडी, वाजेवाडी, धानोरे, वाडा पुनर्वसन तसेच परिसरातील इतर गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर फार्महाऊस आणि रो-हाऊस प्रकल्प उभे राहिले आहेत. पुणे शहराच्या जवळ असल्याने अनेक नागरिक विकेंड पर्यटन, कौटुंबिक कार्यक्रम आणि खासगी समारंभांसाठी या ठिकाणांचा वापर करतात.

तुळापूर येथील एका फार्महाऊसवर झालेल्या कारवाईनंतर अशाच स्वरूपाच्या खासगी पार्ट्या इतर ठिकाणीही होत नसतील ना, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अनेक फार्महाऊस शेतीक्षेत्रात, नदीकाठी किंवा मुख्य वस्तीपासून दूर असल्याने तेथे नेमके कोणते कार्यक्रम आयोजित केले जातात, याची माहिती प्रशासनाकडे नियमितपणे उपलब्ध असतेच असे नाही, अशी चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे.

कायद्याचे पालन करून कौटुंबिक समारंभ, पर्यटन किंवा मित्रपरिवाराच्या कार्यक्रमांसाठी फार्महाऊसचा वापर करणार्‍या मालकांची संख्या मोठी आहे. मात्र काही ठिकाणी नियमबाह्य प्रकार घडत असल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण व्यवसायावर होऊ शकतो. त्यामुळे संशयित ठिकाणांची वेळोवेळी तपासणी, आवश्यक परवानग्यांची पडताळणी, सीसीटीव्ही व्यवस्था, सुरक्षाविषयक नियम आणि ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींची अंमलबजावणी याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

तुळापूर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस, महसूल आणि संबंधित विभागांनी तालुक्यातील फार्महाऊस, रो-हाऊस आणि रिसॉर्ट्सची संयुक्त तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नियमांचे पालन करणार्‍या व्यावसायिकांना दिलासा मिळावा आणि बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, तुळापूर येथील कारवाईनंतर शिरूर तालुक्यातील फार्महाऊस संस्कृती पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली असून, या संदर्भात प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.