Trump Tariff : भारत-चीनवर १००% टॅरिफ? ; अमेरिकेत रशियावरील निर्बंधांचे विधेयक मंजूर
Trump Tariff : अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने रशियन अधिकारी आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांना लक्ष्य करणाऱ्या एका व्यापक निर्बंध विधेयकाला मंजुरी दिली.

Trump Tariff : अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने रशियन अधिकारी आणि रशियाच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्रांना लक्ष्य करणाऱ्या एका व्यापक निर्बंध विधेयकाला मंजुरी दिली.
हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल किंवा वायू खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर १००% पर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार देते.
या विधेयकाला दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी यावर एका वर्षापेक्षा जास्त काळ काम केले होते. युक्रेनविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक संसाधनांपासून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना वंचित ठेवणे, हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे.
विधेयक मंजूर Trump Tariff :
अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाने रशिया आणि इराणवर नवीन निर्बंध लादणाऱ्या एका व्यापक विधेयकाला २६२-१५९ मतांनी मंजुरी दिली आहे. या विधेयकाचे अधिकृत नाव ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ असे आहे.
यापूर्वी अमेरिकेच्या सिनेटने ऑगस्टमध्ये ८६-११ मतांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, अमेरिकेचे काँग्रेस सदस्य मायकल मॅकॉल यांनी या विधेयकाच्या मंजुरीचा अभिमान वाटत असल्याचे म्हटले.
मॅकॉल यांनी दावा केला की, हे विधेयक रशियाची युद्धक्षमता कमकुवत करेल आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यास मदत करेल. ते म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश रशिया, तसेच चीन आणि इराणवर दबाव वाढवणे हा आहे. मॅकॉल यांनी दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या विधानाचाही उल्लेख केला, ज्यात ग्रॅहम म्हणाले होते की, युद्ध संपवण्यासाठी तोडगा निघेल याबद्दल ते पूर्वीपेक्षा अधिक आशावादी आहेत.
भारत आणि चीनवर १००% शुल्क? Trump Tariff :
हे विधेयक आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. एकदा लागू झाल्यावर, ते राष्ट्राध्यक्षांना रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावरील निर्बंध वाढवण्याचे, तसेच रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या काही विशिष्ट देशांवर १००% पर्यंत शुल्क लादण्याचे अधिकार देऊ शकते. यामध्ये भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख खरेदीदारांचा समावेश असू शकतो.





