Trump Tariff on India । अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी चीन वगळता सर्व देशांसाठी २ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या ‘रेसिप्रोकॉल करावर ९० दिवसांची स्थगिती जाहीर केली. तर ट्रम्प यांनी चीनवर अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केली आहे, जो पूर्वीच्या १०४% वरून १२५% पर्यंत वाढवला आहे. आता चीनवर एकूण १४५ टक्के कर लादण्यात आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह सर्व देशांना ९० दिवसांची सूट का दिली आणि चीनवर १४५ टक्के कर का जाहीर केला? याविषयी जाणून घेऊया

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याविषयी माहिती देताना, “७५ हून अधिक देशांनी वाटाघाटी केल्या आहेत आणि जाहीर केलेल्या शुल्काविरुद्ध कोणतीही सूडाची कारवाई केलेली नाही. अशा परिस्थितीत, या देशांवर फक्त १० टक्के इतका कमी परस्पर कर लागू होईल. “असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेने यावेळी” भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियासोबत वाटाघाटी सुरू आहेत, ते या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.”अशी देखील माहिती दिली.

सर्व देशांना ९० दिवसांची सूट का मिळाली? Trump Tariff on India । 

शेअर बाजारात मोठी घसरण : गेल्या काही दिवसांपासून, अमेरिकन शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांना रिपब्लिकन आणि व्यावसायिक अधिकाऱ्यांकडून दबाव येत आहे. मोठ्या व्यापार युद्धाची शक्यता लक्षात घेता त्यांनी शुल्क थांबवण्यावर भर दिला. गुंतवणूकदारांनी सांगितले की घोषित केलेल्या शुल्कामुळे जागतिक बाजारपेठेत मंदी येऊ शकते आणि जागतिक मंदीची चिंता निर्माण होऊ शकते.

बाँड मार्केटमध्ये जोरदार विक्री : ट्रम्पच्या या निर्णयामागील आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकन सरकारी बाँड मार्केटमध्ये जोरदार विक्री. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट आणि व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी बाँड मार्केटमध्ये वाढत्या विक्रीबद्दल चिंता व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले, ‘बॉन्ड मार्केट खूप गुंतागुंतीचे आहे, मी ते पाहत होतो. बाँड मार्केट सध्या सुंदर आहे. पण हो, काल रात्री मला लक्षात आले की लोक थोडे अस्वस्थ होत आहेत.”

चीनला एकाकी पाडण्याचे राजकारण : अमेरिकेवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादण्याच्या चीनच्या निर्णयामुळे त्यांना इतर देशांवरील शुल्क वाढ रोखण्यासाठी आणि चीनला एकाकी पाडण्यासाठी मैत्रीचे प्रतीक म्हणून वापरण्याची संधी मिळाली यावर राष्ट्रपती आणि त्यांच्या सल्लागारांनी सहमती दर्शवली, असे अ‍ॅक्सिओसने एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगितले.

भारताची रणनीती काय असेल? Trump Tariff on India । 
सुरुवातीच्या करारात आवश्यक आणि संवेदनशील नसलेल्या उत्पादनांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचा विचारही सरकार करत आहे. यामुळे अमेरिका काही प्रमाणात शुल्क कमी करू शकते. याशिवाय, सरकार युरोपियन युनियन आणि युनायटेड किंग्डमसोबत शक्य तितक्या लवकर मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याचा विचार करत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठांचे संरक्षण करण्यासाठी, चीनसारख्या देशांकडून होणाऱ्या डंपिंगला रोखण्यासाठी भारत कठोर धोरण तयार करत आहे. यामुळे चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तू थांबवून गुणवत्ता सुधारेल.