US Senate Russia Sanctions Bill: भारताविरुद्ध ट्रम्प यांनी टाकला नवा डाव! रशियासोबत तेल खरेदी सुरू ठेवली तर…
US Senate Russia Sanctions Bill : रशियाकडून तेल, नैसर्गिक गॅस आणि इतर वस्तू खरेदी करणाऱ्या देशांना 100 टक्के टॅरिफचा धोका
US Senate Russia Sanctions Bill : अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये नुकत्याच मंजूर झालेल्या एका विधेयकानुसार, रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात सुरू ठेवणाऱ्या देशांतील उत्पादनांवर १००% पर्यंत टॅरिफ (आयात शुल्क) लादण्याचा अधिकार अमेरिकन अध्यक्षांना देण्यात आला आहे.
रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या विधेयकाला अमेरिकेच्या सिनेटने मंजुरी दिली आहे. या सिनेटमध्ये ८६-११ अशा बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानुसार आता रशियाकडून तेल, नैसर्गिक गॅस आणि इतर वस्तू खरेदी करणाऱ्या देशांना दंड आकारला जाणार आहे.
भारत आणि चीनसारख्या देशांवर टॅरिफ लावणे विधेयकाचा उद्देश
याद्वारे पुतिन यांना युद्धासाठी लागणाऱ्या महसुलापासून वंचित ठेवता येईल. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर टॅरिफ लावणे हा या विधेयकाचा उद्देश असणार आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने एक कठोर पाऊल उचलले आहे.
रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणारे पाच देश
भारतासह चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणारे प्रमुख पाच देश आहेत. त्यामुळे या पाच देशांविरोधात 100 टक्के टॅरिफ लादण्यासाठी अमेरिकेने हे विधेयक मंजूर केले आहे.
Donald Trump
रशियाच्या निर्यातीवर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूदही
या विधेयकात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि वरिष्ठ लष्करी कमांडर्सवर नवीन निर्बंध तसेच व्हिसा बंदी लागू करण्याची तरतूद आहे. यासोबतच रशियाच्या निर्यातीवर 500 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
दरम्यान, या विधेयकाचे नाव ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध अधिनियम, २०२६’ असे ठेवण्यात आले आहे. हे विधेयक युक्रेनसाठी अमेरिकेचा पाठिंबा मजबूत करण्यासाठी आहे.
तसेच दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी अनेक वर्षे केलेल्या मोहिमेचा परिणाम आहे, असे म्हटले जाते.
दरम्यान, हे विधेयक आता ३१ ऑगस्ट रोजी सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर मंजुरीसाठी प्रतिनिधी सभेसमोर जाईल.
हेही वाचा:
