Mamata Banerjee – तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) २४ नोव्हेंबर रोजी पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेणार असून या बैठकीचा उद्देश विशेष सघन पुनरावृत्तीचा (एसआयआर) आढावा घेणे आणि मतदार यादीतून कोणतेही नाव वगळले जाणार नाही याची खात्री करणे असेल. शिवाय, पक्ष २५ नोव्हेंबर रोजी एसआयआरविरोधात रॅली आयोजित करणार आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि निवडणूक आयोगाला तात्काळ हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अनियोजित, अव्यवस्थित आणि धोकादायक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रशिक्षणाचा अभाव, आवश्यक कागदपत्रांबद्दल स्पष्ट माहितीचा अभाव आणि त्यांच्या कामाच्या वेळापत्रकात मतदारांना भेटणे जवळजवळ अशक्य ही सर्व कारणे प्रक्रियेच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पत्र देखील लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यात सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया अत्यंत चिंताजनक स्थितीत पोहोचली आहे. अधिकारी आणि जनतेवर ही प्रक्रिया ज्या पद्धतीने लादली जात आहे ती केवळ अराजकच नाही तर धोकादायक देखील आहे. बॅनर्जी म्हणाल्या की, बूथ-स्तरीय अधिकारी प्रचंड दबावाखाली काम करत आहेत. त्यांना ऑनलाइन डेटा भरण्यात अडचणी येत आहेत. सर्व्हर योग्यरित्या काम करत नाही. मोठी जबाबदारी, मर्यादित वेळ आणि तांत्रिक अडचणींमुळे चुकीचा मतदार डेटा होण्याचा धोका वाढला आहे. ही परिस्थिती लोकशाही प्रक्रियेला गंभीर आव्हान देत आहे. बीएलओ त्यांच्या मानवी मर्यादेपलीकडे जाऊन काम करत आहेत. अनेक बीएलओ शिक्षक आणि आघाडीचे कर्मचारी देखील आहेत, ज्यांना त्यांच्या नियमित कर्तव्यांव्यतिरिक्त, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करावे लागते आणि ऑनलाइन फॉर्म भरावे लागत आहेत. एसआयआरमधील त्रुटींमुळे अनेक खरे मतदार मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतात, तसेच संपूर्ण मतदार यादीची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. दिलेल्या काळात शेतकरी आणि मजुरांना या प्रक्रियेत सहभागी होणे अत्यंत कठीण आहे. दरम्यान, राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस म्हणाले की, अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेल्या अधिकार पृथक्करणाच्या तत्त्वाला आणखी बळकटी देतो. न्यायालये राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करू शकत नाहीत. संविधानाने प्रत्येक पदासाठी लक्ष्मण रेखा निश्चित केली आहे. पत्रामुळे पसरत आहे गोंधळ : शुभेंदू अधिकारी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआरबाबत निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राला उत्तर म्हणून निवडणूक आयोगाला एक पत्र सादर केले आहे. अधिकारी यांनी आरोप केला की, ममता बॅनर्जी यांचा संदेश निवडणूक आयोगाच्या संवैधानिक अधिकाराला कमकुवत करत आहे. या पत्राचा उद्देश निवडणूक अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करणे आणि ज्यांना ते बेकायदेशीर आणि अपात्र घोषित करत आहेत त्यांचे संरक्षण करणे आहे, हा आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांमध्ये फूट पाडणे आणि अपात्र आणि बेकायदेशीर घटकांनी बनलेली व्होट बँक जपण्याचा बॅनर्जी यांचा प्रयत्न आहे.
