Pune Adivasi Students Protest : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन १७ दिवसांनंतर स्थगित! ‘या’ कालावधीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास थेट ‘वर्षा’ निवासस्थानी आंदोलना इशारा
Pune Adivasi Students Protest : मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा
Pune Adivasi Students Protest : आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गेल्या 17 दिवसांपासून पुण्यातील मांजरीमध्ये सुरू असलेले उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना लिंबू सरबत पाजून उपोषण सोडवले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी बोलवत चर्चा केली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून दोन जीआर काढण्यात आले आहेत. हे दोन्ही जीआर घेऊन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी आंदोलकांसोबत बातचित केली. यावेळी त्यांना आंदोलकांची मनधरणी करण्यात यश आलं.
विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या रास्त असून पुढील तीन महिन्यांत सर्व प्रश्न सोडवले जातील, असे आश्वासन शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांना लेखी स्वरूपात देण्यात आले. मात्र तीन महिन्यात मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचा वर्षा बंगला आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
येत्या ३ महिन्यात सगळ्या विभागाशी चर्चा करून कुठल्या विभागात रिक्त जागा आहेत हे पाहून नोकर भरती करू, आश्रमशाळेतील भोजनाचा दर्जा सुधारू, तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या आहेत त्यांची तत्काळ बदली करत आहोत, असे सांगताना ३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचे मंत्री उईके यांनी सांगितले.
📍 पुणे
मागील १७ दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
राज्याचे मा. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या समवेत आदिवासी विद्यार्थी प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या विविध… pic.twitter.com/2DFe1ya5zE
— Dr.Ashok Uike (@drashokuike_mla) August 29, 2026
काय होत्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या?
महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन प्रामुख्याने ५ ऑगस्ट आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदिवासी वसतिगृहाबाबत काढलेला शासन निर्णय (GR) रद्द करण्यासाठी सुरू होते. हे आंदोलन पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये १७ दिवस सुरू होते. अनुसूचित जमातीच्या (ST) कोट्यातील १२,५०० जागांवर बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्या गैर-आदिवासींवर कठोर कारवाई करून त्या जागा खऱ्या आदिवासी उमेदवारांनी भरण्याची मागणी होती.
महागाईच्या निर्देशांकाशी भत्त्यांची जोडणी करून दरवर्षी त्यात वाढ करणे, गडचिरोली येथे सर्पदंशामुळे मृत्यू पावलेल्या तीन विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत आणि सर्व आदिवासी विद्यार्थी व आश्रमशाळांच्या मुलांसाठी १० कोटी रुपयांचा विमा काढणे, अशी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती.
कोणते निर्देश देण्यात आले?
- आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी मिळणारी डीबीटी योजना रद्द करून ‘मेस’ सुविधा सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. संबंधित अपर आयुक्तांना पुढील तीन महिन्यांत भोजन ठेका देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत साळुंखे समितीसह अन्य अहवालांतील शिफारशींचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. आराखड्याची अंमलबजावणीही पुढील तीन महिन्यांत करून कृती अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.
दरम्यान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या पुण्यातील छात्रों की गूंज या कार्यक्रमातून या आंदोलनाची तीव्रता पुढे आली. यानंतर राहुल गांधींनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना या आंदोलनाची दखल घेण्याबाबत ट्विटही केले होते. याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली आणि त्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा:
