Trees per capita : वाढते शहरीकरण, झपाट्याने होणारे काँक्रीटीकरण आणि घटत चाललेली वृक्षसंपदा यामुळे पर्यावरणीय समतोल गंभीरपणे बिघडत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या निकषांनुसार शहरी भागात प्रत्येक व्यक्तीमागे किमान चार झाडे असणे आवश्यक मानले जाते. या निकषानुसार पिंपरी-चिंचवडच्या सध्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरात एक कोटींहून अधिक झाडे असणे अपेक्षित आहे.

मात्र प्रत्यक्षात केवळ ३२ लाख झाडे आहेत. ही संख्या किंबहुना शहरातील लोकसंख्येपेक्षा कमी असण्याची शक्‍यता आहे.
जागतिक स्तरावर विचार केला असता, जगात प्रत्येक व्यक्तीमागे सरासरी ४२२ झाडे उपलब्ध आहेत. मात्र भारतात हा आकडा केवळ २८ झाडांपर्यंत मर्यादित आहे. ही तफावत अत्यंत चिंताजनक मानली जात असून, दरडोई वृक्षसंख्येच्या बाबतीत भारत मागे असल्याचे स्पष्ट होते.

वाढती लोकसंख्या, जंगलांवरील दबाव, नागरी विस्तार आणि विकासकामांसाठी होणारी वृक्षतोड यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मानले जाते. वृक्षांची संख्या घटल्याने वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढते, तापमानात सातत्याने वाढ होते आणि प्रदूषणाचा स्तर अधिक गंभीर बनतो. शहरांमध्ये उष्णतेच्या लाटा, अवकाळी पाऊस, अनियमित ऋतूचक्र आणि भूजल पातळीत होणारी घट यांसारख्या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत.

पक्षी, कीटक आणि इतर जैवविविधतेवरही याचा परिणाम होत असून अनेक प्रजातींचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. देशाच्या वनधोरणानुसार पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी किमान ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित असणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या भारतात वन आणि वृक्षांचे एकत्रित क्षेत्र केवळ २४.६२ टक्के आहे. महाराष्ट्रात राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी सुमारे १७ टक्के भूभाग वन आणि वृक्षांनी व्यापलेला आहे.

“केवळ वृक्षारोपण करून ही समस्या सुटणार नाही. लावलेली झाडे जगविणे, देशी प्रजातींना प्राधान्य देणे, हरित पट्टे वाढविणे आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा विकासाच्या शर्यतीत हरवत चाललेली हिरवाई भविष्यात पर्यावरणीय आणि मानवी आरोग्याच्या गंभीर संकटाला आमंत्रण देऊ शकते.”
– उमेश वाघेला. पर्यावरण प्रेमी