पुणे : आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांवर शासनाच्या आरोग्य योजना तसेच धमार्दाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या रूग्णालयांमध्ये केले जाणारे उपचार तसेच शस्त्रक्रीयांचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे रूग्णांची आर्थिक कोंडी होते तसेच उपचारात अडथळे येतात. ही बाब लक्षात घेवून सर्व धर्मादाय रूग्णालयांमध्ये उपचाराचे दर एकसमान ठेवण्याची मागणी कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनिल कांबळे आणि विधी व न्याय विभागाच्या राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाचे सदस्य सिध्दार्थ गिरमे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच, शासकीय आरोग्य योजनांबाबत नागरिकांंमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी विशेष शिबिरे घेण्याची मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.

गिरमे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, गेल्या काही वर्षात मधुमेह तसेच कॅन्सरसह दुर्धर आजाराचे रूग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे अशा आजारांवरील जीएसटी रद्द केल्यास रूग्णांना फायदा होईल. तशाच प्रकारे हांडाच्या शस्त्रक्रीयांमध्ये लागणारे साहित्य तसेच हृदयाच्या शस्त्रक्रियेमध्ये स्ट्रेन अथवा व्हॉल्व्ह यावर लागणारा जीएसटी कमी केल्यास रूग्णांना हे साहित्य कमी किमतीत मिळेल.

या शिवाय, आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये१४०० पेक्षा अधिकहून आजार समाविष्ट असले तरी या बाबत जनजागृतीच नसल्याने नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तसेच या योजनेत हृदयावरील शस्त्रक्रिया मोफत असतानाही अनेक रूग्णालये त्यासाठी वाढीव शुल्क आकारत असून त्यांच्यावरही नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. त्या सोबतच अॅन्जीओग्राफीच्या दरांमध्ये कॅन्सरची स्टेज चेक करण्यासाठी करण्यात येणारे पेट स्कॅन झाल्यास अथवा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत त्याचा समावेश केल्यास गरिब रूग्णांना फायद होणार असल्याने या बाबत तत्काळ निर्णय घेण्याची मागणीही केली आहे.