जोधपुर – राजस्थान सरकारने खासगी रूग्णालयांकडून रूग्णांची जी लूट केली जात आहे त्याच्या विरोधात एक स्वतंत्र विधेयकच सादर केले आहे. आरोग्य हक्क या नावाने सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात रूग्णसेवा किंवा रूग्णांवरील उपचार हा भाग सेवा भाग आहे, तो व्यवसाय नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे खासगी हॉस्पिटल्स, क्‍लिनिक्‍स, आणि लायब्रोटरीत मोफत आरोग्य सेवा देण्याचे बंधन या विधेयकाद्वारे लागू केले जाणार आहे. तथापि या विधेयकाला राज्यातील खासगी रूग्णालयांना विरोध दर्शवला असून त्याच्या विरोधात त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी या आंदोलनावर असंतोष व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की वैद्यकीय व्यवसाय हा काही पैसे कमावण्याचा व्यवसाय असू शकत नाही. ती एक सेवा आहे. पण त्यांना पैसा कमवायचे असल्याने ते या विधेयकाला विरोध करीत आहेत. ते म्हणाले की शिक्षण आणि आरोग्य ही क्षेत्रे राज्य सरकारने सेवा या वर्गवारीत ठेवली आहेत. घटनेतही तशीच तरतूद आहे.

अपघाताच्या प्रकरणातील जखमींना खासगी रूग्णालयांनी त्वरीत दाखल करून घेऊन त्याच्यावर उपचार सुरू केले पाहिजेत. त्याच्या उपचारांचा खर्च राज्य सरकार करील असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. आमचे सरकार लवकरच सामाजिक सुरक्षा या विषयावर स्वतंत्र विधेयक आणणार असून केंद्र सरकारनेही तसे विधेयक आणावे अशी मागणी त्यांनी केली.