नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने मालवाहतुकीसाठीच्या ई -वे बिल वैधतेचा कालावधी एक जानेवारीपासून कमी केला आहे. यामुळे देशभरातील माल वाहतुकीवर परिणाम होऊन गोंधळ वाढेल, असा इशारा वाहतूकदारांच्या संघटनेने दिला आहे.

ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेस या संघटनेने हा निर्णय सरकारने परत घ्यावा असा आग्रह केला आहे. 95 लाख ट्रकचालक या संघटनेचे सदस्य आहेत. मालवाहतूकदारांशी किंवा पुरवठादाराशी चर्चा न करता 1 जानेवारीपासून ई- वे बिलाची वैधता निम्मी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

हा निर्णय चुकीच्या माहितीवर आणि परिणामाची चिंता न करता घेतला गेला आहे. देशातील वाहतूक कशा पद्धतीने चालते याचा कसलाही विचार हा निर्णय घेताना केलेला नाही, असे या संघटनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे सध्या चालू असलेली मालवाहतूक विस्कळीत हाईल. याचा परिणाम अन्नधान्य, औषधाच्या पुरवठयावरही होऊ शकतो, असा इशारा या संघटनेने दिला आहे.

या निर्णयामुळे इतर अनेक प्रश्नांची मालिका निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय परत घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सध्या 500 किलो पासून 42 हजार किलोपर्यंतच्या क्षमतेची व्यावसायिक वाहने वेगवेगळ्या वेगात कार्यरत आहेत. नव्या नियमानुसार प्रत्येकी 200 किलोमीटरपर्यंतच्या मालवाहतुकीसाठी ई- वे बिलाची वैधता कमी करून एक दिवस करण्यात आली आहे.

वाहतूकदारांना पुरवठादारांकडून माल घेऊन तो संबंधीचाकडे पोहोचण्यासाठी किमान चार ते पाच दिवसाचा कालावधी लागतो. कारण देशातील वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम नाही. सरकारने सर्व संबंधितांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला असता तर अशा प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या नसत्या. या अगोदर प्रत्येकी 100 किलोमीटरच्या मालवाहतुकीसाठीची ई- वे बील वैधता एक दिवस होती. आता यात वाढ करून 200 किलोमीटर मालवाहतुकीचा समावेश करण्यात आला आहे.