पिंपरी, (प्रतिनिधी) – हिंजवडी, रावेत, दिघी, देहुरोड, भोसरी, वाकड पोलीस स्टेशनचा संपूर्ण भागाचे न्यायालयीत कामकाज पिंपरी न्यायालयाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. त्यांनी उपसमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत निवेदन दिले आहे.

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय स्थापन झाल्यापासून पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांकडे हिंजवडी पोलीस स्टेशन, रावेत पोलीस स्टेशन, दिघी पोलीस स्टेशन, भोसरी पोलीस स्टेशन व वाकड पोलीस स्टेशन या संपूर्ण भागाचे न्यायालयीन कामकाज हे शिवाजीनगर न्यायालयात तर काही काम खड़की न्यायालयात केले जाते.

पिंपरी चिंचवडमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने झालेले नेहरूनगर येथील पिंपरी न्यायालय हे मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने ते सर्वांच्या सोईचे आहे. तसेच पोलीस यंत्रणेवरील प्रवासाचा ताण कमी होणार असून नागरिकांचा तसेच प्रशासकीय यंत्रणा यांचा वेळ व पैसे यांची बचत होणार आहे.

त्यामुळे हिंजवडी, रावेत, दिघी, देहुरोड, भोसरी, वाकड पोलीस स्टेशनचा संपूर्ण भागाचे न्यायालयीन कामकाज हे पिंपरी न्यायालयाकडे वर्ग करावे. त्याचबरोबर वकिलांवर होणारे हल्ले लक्षात घेता वकील संरक्षण कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू करावा. मोशी येथील नियोजित न्यायालयाचे भूमिपूजन व बांधकाम कामकाज संदर्भात निवेदन पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनतर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आले.

या वेळी पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. संजय दातीर पाटील, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. गोरक्ष लोखंडे, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या विद्यमान उपाध्यक्षा ॲड. प्रतीक्षा खिलारी, सचिव ॲड. धनंजय कोकणे, सहसचिव ॲड. उमेश खंदारे, ॲड. प्रसन्न लोखंडे, ॲड. शंकर पल्ले आदी उपस्थित होते.

एकूण नऊ न्यायाधिशांची नेमणूक
मोरवाडी येथील न्यायालय नेहरूनगर येथे अण्णासाहेब मगर स्टेडियम समोरील इमारतीमध्ये स्थालांतरीत झालेले असून सदर न्यायालयामध्ये पूर्वीचे ५ तर नव्याने ४ अशा एकूण ९ न्यायाधिशांची नेमणूक दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्थर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयात करण्यात आली आहे.