नवी दिल्ली  – राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) या केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च स्वायत्त संस्थेने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या भागीदारीने मालदीवच्या नागरी सेवकांच्या क्षमता उभारणीचा 32वा कार्यक्रम आज यशस्वीरित्या पूर्ण केला. 5 फेब्रुवारी ते 9 फेब्रुवारी या काळात या एक आठवड्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 40 शिक्षणतज्ज्ञ सहभागी झाले.

2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान, एनसीजीजी आणि मालदीव्जच्या नागरी सेवा आयोगादरम्यान एका सामंजस्य करार झाला होता. ज्यामध्ये पुढील 5 वर्षात मालदीवच्या 1000 नागरी सेवकांना एनसीजीजीमध्ये प्रशिक्षण देण्याची तरतूद होती. या सामंजस्य करारानुसार ही जबाबदारी कोविडच्या अडथळ्यानंतरही एनसीजीजीने पूर्ण केली.

या क्षमता उभारणी कार्यक्रमामध्ये स्थायी सचिव, महासचिव, स्थायी उपसचिव, लाचलुचपत प्रतिबंधक आयोगाचे वरिष्ठ् अधिकारी, मालदीवच्या माहिती आयोगाचे अधिकारी आणि विविध मंत्रालये आणि विभागातील वरिष्ठ नागरी सेवक गेल्या पाच वर्षात सहभागी झाले.
नागरी सेवकांना भारताच्या आघाडीच्या कार्यक्रमांचा आणि ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकार यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून जवळ आणणाऱ्या उपक्रमांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे.

देशात हाती घेण्यात आलेले ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल इंडिया,शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सार्वजनिक सेवांचे सार्वत्रिकीकरण, सेवांच्या वितरणात आधारचा वापर, सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणा आणि किनारपट्टी प्रदेशाच्या विशेष संदर्भासहित आपत्ती व्यवस्थापन, भारत-मालदीव संबंध, फिनटेक आणि समावेशन, सार्वजनिक धोरण आणि अंमलबजावणी, प्रशासनात नैतिकता

आणि आपत्ती व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा वापर, हवामान बदल आणि जैवविविधतेवर त्याचा परिणाम, वर्तनात्मक बदल व्यवस्थापन, किनारपट्टी प्रदेशात कृषी आधारित पद्धती, भारतात डिजिटल आरोग्य, नेतृत्व, समन्वय आणि दळवणवळण कौशल्य, ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल इंडिया, लिंगआधारित समानता आणि विकास, 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याचा दृष्टीकोन यांसारखे विविध उपक्रम आहेत.