नवी दिल्ली – पॅक बंद खाद्यपदार्थावर पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने गेल्या आठवड्यात घेतला आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थाच्या किमती वाढतील. त्याचबरोबर मोठ्या कंपन्या भारतातील खाद्यपदार्थाची बाजारपेठ बळकावतील. छोट्या दुकानदारांना जीएसटी भरण्यासाठी पेपरवर्क करावे लागेल. या कारणामुळे व्यापारी संघटनांनी खाद्यपदार्थावरील जीएसटीला तीव्र विरोध केला असून या व्यापाऱ्यांच्या संघटना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपले गाऱ्हाणे मांडणार आहेत.

देशामध्ये अनेक छोटे उद्योग खाद्यपदार्थ निवडून किंवा त्यावर काही प्रक्रिया करून त्याचे पॅकेजिंग करून त्यावर स्वतःचे नाव देऊन छोट्या दुकानांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध करीत असतात. अशा पदार्थाला जीएसटी लागणार असल्यामुळे एकतर या पदार्थांच्या किमती वाढतील. त्याचबरोबर व्यापाऱ्यांना जीएसटी भरण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे या पदार्थांची दरवाढ होण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय या क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या मोठ्या कंपन्या छोट्या उद्योजकांची बाजारपेठ बळकावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

याचा सर्वावरच नकारात्मक परिणाम होणार असल्यामुळे जीएसटी परिषदेने हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे पनीर, ताक, दही, गव्हाचे पीठ, इतर धान्य, मध, पापड, अन्नधान्य, मांस, मासे, तांदूळ गूळ इत्यादीच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता असल्याचे कॉन्फरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेचे अध्यक्ष बीसी भारतीय यांनी सांगितले.

या संघटनेचे महासंचालक प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, जर जीएसटी परिषदेने हा निर्णय परत घेतला नाही तर आम्हाला आंदोलन करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करावा लागणार आहे. देशभरातील अन्नधान्याच्या व्यापाऱ्यावर प्रचंड परिणाम होणार आहे. या सर्व वस्तूवर 5 टक्‍के जीएसटी लागणार असल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना या वस्तू पाच टक्के महाग दराने विकत घ्याव्या लागणार आहेत. सर्वसामान्य दैनंदिन जीवनात वापरत असलेल्या वस्तूवर असा जीएसटी लावणे बरोबर नाही असे आम्ही सितारामन यांना सांगणार आहोत.