प्रलंबित मागण्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल निषेध
पुणे – व्यापारी वर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ ५ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्यभर लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार असल्याची घोषणा व्यापारी संघटनांच्या राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील जुने कायदे, राष्ट्रीय बाजार समितीवरील प्रस्तावित धोरणातील त्रुटी, अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यान्वये व्यापाऱ्यांवर होत असलेल्या वाढत्या कारवाईवर व्यापारी वर्गाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड, ग्रेन-राईस-ऑईलसीड मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई) आणि दि पूना मर्चंटस् चेंबरतर्फे ही परिषद घेण्यात आली. यामध्ये राज्याच्या विविध भागातील १२० हून अधिक पदाधिकार्‍यांनी हजेरी लावली. फेडरेशनचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी अध्यक्षपद भूषविले. बैठकीत दिलीप गुप्ता, मोहन गुरनानी, भिमजी भानुशाली, राजेंद्र बाठिया, रायकुमार नहार, सुरेशजी चिक्कळी, संजय शेठे, सुर्यकांत पाठक, प्रविण चोरबेले आदी मान्यवरांनी मते मांडली.

सध्याचा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा कालबाह्य ठरल्याने व्यापाऱ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. शासनाने प्रत्येक तालुक्यात नवीन बाजार समिती स्थापन करण्याच्या घोषणेनंतर कायद्यात कोणते बदल करणे आवश्यक आहे, यावर व्यापारी संघटनांनी मुद्देसूद चर्चा केली. सुधारणा करताना कृती समितीशी सल्लामसलत करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सूत्रसंचालन उत्तम बाठिया यांनी केले. आभार ईश्वर नहार यांनी मानले.

परिषदेतील ठराव

* अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर जीएसटी असल्याने बाजार समिती कर (सेस) रद्द करा
* २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीतील प्रलंबित मुद्द्यांवर निर्णय व्हावेत.
* राष्ट्रीय बाजार समिती प्रस्तावित अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती समितीशी चर्चा करावी
* बाजार समिती कायद्यातील बदलांसाठी कृती समितीच्या मागील सूचनांचा विचार करावा
* अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात
• बाजार समिती परवाने तातडीने ऑनलाइन करावे