Supreme Court Questions BCCI Over National Sports Governance Act 2025 Office Bearers Rules : बीसीसीआयच्या प्रशासकीय कारभाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. देशभरात ‘नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स अ‍ॅक्ट २०२५’ लागू झालेला असताना बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर का ठेवण्यात यावे, असा थेट आणि कडक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांच्या वकिलांना या मुद्द्यावर आपल्या पक्षकारांकडून स्पष्ट निर्देश घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळावरून पेच; सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाची विचारणा!

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ९ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. काही क्रिकेट संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बीसीसीआय आणि राज्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्तींवर बोट ठेवले. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, क्रीडा प्रशासनासाठी नवा कायदा अस्तित्वात आला असताना बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांवर तो का लागू होऊ नये, अशी विचारणा करत न्यायालयाने वकिलांना भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

२०१४ पासूनचा कायदेशीर लढा; लोढा समितीच्या शिफारशींनी बदलला होता चेहरा!

BCCI updates for the day:

🚨 The Supreme Court has asked the BCCI to explain why it and the state associations should not come under the National Sports Governance Act, 2025.

🚨 Arun Singh Dhumal of Himachal Pradesh and Mizoram’s Khairul Jamal Majumdar have filed their… pic.twitter.com/4SQR2mBa0i

— Cricbuzz (@cricbuzz) September 9, 2026

बीसीसीआयच्या प्रशासकीय सुधारणांचा हा लढा २०१४ पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. यापूर्वी न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार बीसीसीआयच्या कामकाजात सुधारणा करून नवीन नियमावली तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर वेळोवेळी विविध सुधारणांसाठी अर्ज दाखल केले गेले असून, क्रिकेट प्रशासनावरील न्यायालयाची नजर कायम राहिली आहे.

हेही वाचा – Nagoya Heavy Rain : एशियन गेम्सआधी जपानमध्ये जलप्रलय! एका तासात कोसळला १०४ मिमी पाऊस; ४०० खेळाडू-कर्मचाऱ्यांची पळापळ

सलग १२ वर्षे सत्तेत राहण्याचा नियम; नव्या कायद्यामुळे समीकरणे बदलणार?

सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या घटनेतील दुरुस्तीला मान्यता दिली होती. त्यानुसार राज्य संघटनेत ६ वर्षे आणि बीसीसीआयमध्ये ६ वर्षे अशी सलग १२ वर्षे पद भूषवल्यानंतर ३ वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ अनिवार्य करण्यात आला होता. मात्र, आता २०२५ च्या नॅशनल स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स अ‍ॅक्टच्या कडक तरतुदी बीसीसीआयला लागू झाल्यास पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाची आणि सत्तेची सर्व गणिते पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.