Heat Action Plan: राज्यात ‘हीट ॲक्शन प्लॅन’ लागू: दुपारी १२ ते ४ कामगारांना सक्तीची विश्रांती; १५ जिल्ह्यांना ‘हाय अलर्ट’
Heat Action Plan: जिल्हाधिकारी कार्यालय, आरोग्य विभाग आणि कामगार संघटनांच्या समन्वयाने या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Heat Action Plan: महाराष्ट्रात वाढत्या तापमानाचा पारा आणि हवामान खात्याने दिलेला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा लक्षात घेता, राज्य सरकारने ‘राज्य उष्णता कृती आराखडा’ (State Heat Action Plan) जाहीर केला आहे. यानुसार, राज्यातील असंघटित आणि बाह्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना तीव्र उष्णतेपासून वाचवण्यासाठी नवीन नियमावली (SOP) लागू करण्यात आली असून, दुपारी १२ ते ४ या वेळेत कामगारांना सक्तीची विश्रांती देणे आता बंधनकारक असणार आहे.
कामाच्या वेळेत बदल: सकाळी ६ ते ११ अन् सायंकाळी ४ ते ८
वाढत्या उष्णतेमुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कामाच्या वेळांचे पुनर्नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कडाक्याच्या उन्हात काम टाळण्यासाठी कामाची वेळ सकाळी ६ ते ११ आणि दुपारी ऊन उतरल्यावर ४ ते ८ अशी सुचवण्यात आली आहे. हवामान खात्याने ‘ऑरेंज’ किंवा ‘रेड अलर्ट’ जारी केल्यास १२ ते ४ या वेळेत काम पूर्णपणे थांबवून अनिवार्य विश्रांती लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातील १५ जिल्ह्यांना धोका –
राज्यातील १० जिल्हे उष्णतेच्या बाबतीत सर्वाधिक संवेदनशील असून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या यादीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या १० राज्यांमध्ये आहे. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील १५ जिल्ह्यांची निवड ‘उच्च जोखीम’ (High Risk) म्हणून करण्यात आली आहे.
विदर्भ: नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा.
मराठवाडा: लातूर, नांदेड.
खानदेश/उत्तर महाराष्ट्र: जळगाव, नंदुरबार, धुळे.
“राज्यातील अनेक भागांत तापमान ४७ ते ४९ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत आहे. ही गंभीर परिस्थिती पाहता सर्व जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.”
— गिरीश महाजन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री
या कामगारांवर असणार विशेष लक्ष –
ही नियमावली प्रामुख्याने बाह्य क्षेत्रात (Outdoor) काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांसाठी आहे. यात प्रामुख्याने:
-बांधकाम मजूर आणि दैनिक वेतनधारक.
-रस्त्यावरील विक्रेते, हमाल आणि रिक्षाचालक.
-वाहतूक पोलीस आणि स्वच्छता कर्मचारी.
-गिग आणि डिलिव्हरी कामगार.
-चंद्रपूरमधील कोळसा खाण कामगार.
-आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि कचरा वेचक.
आरोग्य सुविधा आणि मदतीचा ‘प्लान’
वैद्यकीय सोय: प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये (PHC) ओआरएस (ORS), आयव्ही फ्लुइड्स आणि उष्माघातावरील उपचारासाठी विशेष किट्स उपलब्ध असतील. १०८ रुग्णवाहिका हाय अलर्टवर ठेवल्या जातील.
शीतलन केंद्र: दुपारच्या वेळी सार्वजनिक उद्याने आणि बागा खुल्या ठेवल्या जातील. सार्वजनिक इमारतींचे रूपांतर तात्पुरत्या ‘कुलिंग सेंटर्स’मध्ये करण्यात येईल.
पाणी आणि सावली: बाजारपेठा, चौक आणि ट्रान्झिट हबवर पाणी बूथ उभारले जातील. कामगार चौकांमध्ये तात्पुरत्या सावलीची व्यवस्था केली जाईल.
आर्थिक सुरक्षा: उष्णतेमुळे कामावर येता न आल्यास होणाऱ्या वेतनाच्या नुकसानीसाठी भरपाई यंत्रणा विकसित करण्याच्या सूचनाही आराखड्यात आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, आरोग्य विभाग आणि कामगार संघटनांच्या समन्वयाने या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.





