Chandrashekhar Bawankule: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतजमिनीच्या आपसातील वाटपासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे.

या निर्णयामुळे आता वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप करताना शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही. यासंदर्भात महसूल विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, राज्यातील सर्व नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदारांना याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

यापूर्वी शेतजमिनीच्या वाटणीचा दस्त तयार करताना जमिनीच्या एकूण बाजारमूल्याच्या १ टक्का इतके नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम मोठी असल्याने अनेक शेतकरी अधिकृत दस्तनोंदणी करणे टाळत असत.

हेही वाचा –  ‘या’ तारखेपासून इंधन दरात प्रतिलिटर 8 ते 15 रुपयांपर्यंत वाढ होणार? 

शुल्कमाफीच्या निर्णयामुळे कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ –

जमिनीचे वाटप केवळ तोंडी किंवा कच्च्या कागदावर होत असल्याने भविष्यात मालकी हक्कावरून कुटुंबात गंभीर वाद निर्माण व्हायचे आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागायचे. मात्र, आता शुल्कमाफीच्या निर्णयामुळे ही कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ आणि स्वस्त झाली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून दस्त तयार केले जातात. राज्य सरकारच्या या नव्या अधिसूचनेमुळे आता अधिकृत दस्तनोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढणार आहे.

यामुळे केवळ शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार नाही, तर कुटुंबांमधील जमिनीचे वाद संपुष्टात येऊन सामाजिक सलोखा राखण्यासही मदत होईल. महसूल विभागाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, ग्रामीण भागातील प्रलंबित जमिनीचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.