Civil services exam : नागरी सेवा परीक्षेची नियमावली ही एक प्रवाही आणि काळानुरूप बदलणारी चौकट असून, देशभरातील उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार सातत्याने सुधारणा आणि उपाययोजना करत असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली. लडाखमधील उमेदवारांना मुख्य परीक्षेतून भारतीय भाषा विषयाच्या अनिवार्य पेपरमधून सवलत देण्याबाबत विचार सुरू आहे का, या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना त्यांनी सरकारची ही भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत दरवर्षी भारतीय प्रशासकीय सेवा , भारतीय परराष्ट्र सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा यांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत अशा तीन टप्प्यांत परीक्षा घेतली जाते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाद्वारे अधिसूचित केलेल्या नागरी सेवा परीक्षा नियम २०२५ नुसार, सध्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीम या राज्यांतील उमेदवारांसाठी मुख्य परीक्षेतील भारतीय भाषेचा पेपर-ए अनिवार्य नाही. हीच सवलत आता लडाखमधील उमेदवारांनाही मिळावी, अशी मागणी समोर येत आहे. या संदर्भात बोलताना मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, परीक्षा नियमावली ही अंतिम नसून ती बदलत्या परिस्थितीनुसार विकसित केली जाते. सर्व भागांतील उमेदवारांना परीक्षेमध्ये समान संधी मिळावी, या उद्देशाने सरकार विविध सुधारणा राबवत आहे. लडाखच्या उमेदवारांच्या मागणीकडे सरकार सकारात्मक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाहत असल्याचे संकेत या उत्तरातून मिळाले आहेत.
