सम्राट गायकवाड
सातारा – धोरणात्मक प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी “आपले सरकार’ पोर्टल निर्माण केले. मात्र, या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना अजब अनुभव येत आहे. साताऱ्यात पूर्णवेळ समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी पोर्टलव्दारे करण्यात आली.

मात्र, त्यावर तक्रार निवारण सहाय्य पथकाने निर्णय न घेता उलट त्या मागणीचा अर्थ सल्ला म्हणून काढला आहे. एवढेच नव्हे तर, पोर्टलवरील माझे सरकार या विभागात सल्ला देण्याची सूचना देखील तक्रार निवारण सहाय्य पथकाने केली आहे. परिणामी “आपले सरकार’ पोर्टल निर्णय घेण्याऐवजी सूचना देऊन दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

जिल्ह्यात दोन सहाय्यक समाजकल्याण आयुक्त पदे आहेत. त्यापैकी एक जिल्हा परिषदेत तर दुसरे समाजकल्याण कार्यालयात आहे. मागील सहांहून अधिक महिन्यांपासून दोन्ही पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेचा कारभार पुण्याच्या अधिकाऱ्यांकडे तर समाजकल्याण कार्यालयाचा सांगलीच्या अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

विशेष बाब म्हणजे सामाजिक न्याय भवनाच्या उदघाटनादरम्यानदेखील पूर्णवेळ सहायक समाजकल्याण आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली नव्हती. परिणामी तत्कालिन समाजकल्याण मंत्री राजकुमार बडोले व सांगलीच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत न्याय भवनाचे उदघाटन करण्यात आले.

त्यानंतर तरी पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप अधिकाऱ्यांची नेमणूक होत नसल्यामुळे समाजकल्याण विभागाचा कारभार रेंगाळला गेला. परिणामी दोन्ही कार्यालयातील कनिष्ठ अधिकारीदेखील वैतागून गेले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी दि.9 ऑगस्ट 2019 रोजी आपले सरकार पोर्टलवर करण्यात आली. त्या मागणीवर तक्रार निवारण सहाय्य पथकाने दि.25 ऑगस्ट रोजी उत्तर पाठविले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारशी संपर्क साधल्याबद्दल व आपला मौल्यवान सल्ला दिल्याबद्दल आभार मानण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर “आपले सरकार’वर माझे सरकार विभाग आहे.

जेथे आपण राज्य आणि राज्याच्या नागरिकांच्या दृष्टीने महत्वाच्या विषयांबाबत सल्ला देऊ शकता. योग्य विषय मंचाकडे आपण आपला सल्ला सादर करावा, ही विनंती. तसेच, समृध्द महाराष्ट्र घडविण्याच्या कामी आपण दाखविलेल्या स्वारस्या बद्दल आभार, अशी सूचना तक्रार निवारण सहाय्य पथकाने मागणी अर्जदाराला केली आहे.

परिणामी अशा सूचनेमुळे साहजिकच आपले सरकारच्या माध्यमातून केवळ दिखावा आणि दिशाभूल करण्याचे काम शासन करित आहे का, असा सवाल या घटनेच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. कारण, सामाजिक न्याय विभाग आजही दुर्लक्षित आहे.

अशावेळी प्रमुख अधिकाऱ्यांची पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ रिक्‍त राहणार असतील तर शोषित, वंचित घटकांच्या विकासाच्या योजना मार्गी लागणार कशा, आणि सामाजिक न्याय मिळणार कसा, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. कारण अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे हा धोरणात्मक विषय आहे. त्याबाबतचा निर्णय मंत्रालय स्तरावरूनच होत असतो.

त्यासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी, अशी रितसर मागणी आपले सरकार पोर्टल माध्यमाव्दारे शासनाकडे करण्यात आली. मात्र, पोर्टल हाताळणाऱ्या यंत्रणेला मागणी विषयाबाबत गांभीर्य नसेल आणि पुढे जावून दिशाभूल करत सल्ला असा वापरलेला शब्दप्रयोग पाहता, हे सरकार आपले कसे म्हणावे, असा देखील प्रश्‍न या घटनेच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

सत्ताधारी, विरोधक अन्‌ तथाकथित नेते असंवेदनशील

जिल्ह्यात समाजकल्याण कार्यालयातील दोन प्रमुख पदे रिक्त असल्यामुळे दोन्ही विभागाचा कारभार संथगतीने सुरू आहे. मात्र, हा विभाग कायमच अडगळीत पडलेला असल्यामुळे सत्ताधारी, विरोधक अन तथाकथित नेत्यांनी देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

सहा महिन्यांत पूर्णवेळ अधिकारी नेमला गेला पाहिजे, अशी मागणी कोणत्याच नेत्यांनी अथवा कार्यकर्त्यांनी केली नाही. यावरून वंचित व शोषित घटकाबद्दल सर्व राजकीय नेते किती संवेदनशील आहेत, हे स्पष्ट होते.