वितरणाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची “डेडलाईन’
तीन विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी जुंपले
पाणी पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत एकच काम

पिंपरी  – शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्‍न गंभीर आहे. पाणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याला पाणीपुरवठा विभागाचा अयोग्य कारभार कारणीभूत असल्याचे मान्य करत आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी पाणी वितरणाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची “डेडलाईन’ पाणीपुरवठा विभागाला दिली आहे. विस्कळीत पाणीपुरवठा नियमित होत नाही, तोपर्यंत स्थापत्य, स्थापत्य उद्यान आणि बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता यांची सेवा पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश आयुक्‍तांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

अतिरिक्‍त पाणी वापरणाऱ्यांना दंड?
अतिरिक्‍त पाणी वापरावर निर्बंध आणण्यास सुरुवात करावी लागणार आहे. पाण्याचा वापर कमी करणे गरजेचे आहे. 40 लिटरपर्यंत मोफत पाणी दिले जाते. 135 लिटर पुढील पाणी वापरण्यावर नियंत्रण नाही. त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

अधिक पाणी वापरणाऱ्यांना दंड आकारण्यात यावा, यासाठी आयुक्‍तांनी महासभेला साकडे घातले. सकाळी 6 ते 9 आणि संध्याकाळी 6 ते 9 या प्रमुख वेळेत सर्व भागाला पाणी देणे शक्‍य होणार नाही. प्रभागस्तरावरच पाणी वाटपाचे नियोजन करावे लागणार आहे, त्यासाठी उपाययोजना करणार असल्याचे आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.

महापालिकेची जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या तहकूब सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विस्कळीत पाणी पुरवठ्यावरुन प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यावर खुलासा करताना आयुक्‍त हर्डीकर म्हणाले, शहरात पाण्याची परिस्थिती गंभीर आहे. पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. 2017 मध्ये महापालिकेला विकास शुल्कातून 267 कोटी महसूल मिळत होता. आता तब्बल 545 कोटी रुपये विकास शुल्क मिळत आहे. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहेत.

27 लाख लोक पाण्याचा वापर करत आहेत. या लोकसंख्येला 375 एमएलडी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. 35 टक्के तूट, चोरी होत असल्याने दररोज 510 ते 515 एमएलडी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. महापालिका 480 एमएलडी पवना धरणातून आणि 30 एमएलडी एमआयडीसीकडून असे 510 एमएलडी पाणी दिवसाला उचलते. परंतु, शहराचा वाढता वेग पाहता हे पाणी कमी पडत आहे. शहरावर पाण्याचे संकट आहे. त्यासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी योजना, आंद्रा-भामा आसखेड धरणातून पाणी आणणे आवश्‍यक आहे.

तीन वर्षांत शहरात एक किंवा दोन झोपडपट्ट्या नव्या निर्माण झाल्या आहेत. जुन्या आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचा आकार मात्र वाढत आहे. नियोजित विकास विभागातच लोकसंख्या वाढली आहे. आंद्रा-भामा आसखेड धरणातून पाणी आणल्यावरच तुम्हाला पाणी दिले जाईल, या अटीवर बांधकामांना परवानगी दिली आहे. परंतु, किमान पिण्याचे तरी पाणी द्या, अशी मागणी वाढली आहे. मुबलक पाणी असलेला 50 टक्के तर कमी पाणी असलेला 50 टक्के भाग आहे.

समन्यायी पाणी वाटप होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पद्धती सुधारणा करावी लागणार आहे. 24 बाय 7 या पद्धतीनुसार त्यात सुधारणा होईल. दिघी, बोपखेल, वाकड, पिंपळे सौदागर या उंचावरील भागात कमी पाणी पडते. पद्धती सुधारणेनुसार त्यात सुधारणा करता येईल. त्यासाठी अमृत, 24 बाय 7 योजनेची पूर्णपणे अंमलबजावणी होईल. अनधिकृत नळजोड तोडले जातील. त्यानंतर जास्त दाबाने पाणी होईल, असे आयुक्‍तांनी यावेळी सांगितले.