पुणे – शहरातील मेट्रो प्रकल्पासह इतर सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना निधी उभारण्यासाठी राज्य शासनाने ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) धोरणास मान्यता दिली आहे. यानुसार, “टीओडी’ झोन मध्ये वाढीव बांधकाम करताना 25 टक्‍के “टीडीआर’ वापरणे बंधनकारक केले आहे. हे प्रमाण 40 टक्‍के करण्यात यावे, अशी हरकत महापालिकेने घेतली असून ती शासनाकडे पाठविल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांना चालना आणि पूरक विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, हे “टीओडी’ धोरण राज्यशासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार, मेट्रो स्थानकाच्या परिघात 500 मीटरपर्यंत रस्ता रुंदीच्या प्रमाणात जास्तीत जास्त 4 “एफएसआय’ अर्थात चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरता येणार आहे. त्यामुळे “प्रीमियम एफएसआय’ला चालना मिळणार असून त्यातून निधी उपलब्ध होणार आहे. शासनाने हे “प्रीमियम एफएसआय’चे दर निश्‍चित करताना ते निवासी बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या 60 टक्‍के, तर व्यावसायिक मिळकतीसाठी रेडीरेकनरच्या 75 टक्‍के निश्‍चित केले आहेत. मात्र, त्याचवेळी शासनाने “टीडीआर’लाही चालना मिळावी या उद्देशाने “प्रीमियम एफएसआय’ विकत घेताना, 25 टक्‍के “टीडीआर’च्या वापरासही मुभा दिली आहे. त्यामुळे “टीडीआर’ला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शासनाने 25 ऐवजी 40 टक्‍के “टीडीआर’ वापरास मुभा द्यावी, त्याने “टीडीआर’ जास्त वापरला जाईल आणि “टीडीआर’ला पुन्हा मागणी वाढल्यास त्याचा महापालिकेला फायदा होईल, अशी हरकत महापालिकेने नोंदविली आहे. या हरकती सूचना नोंदविण्यासाठी शासनाने 1 महिन्याची मुदत दिली होती.

असा होईल फायदा
महापालिकेकडून विकास आराखड्यातील जागा ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकांना “टीडीआर’ देण्यास प्राधान्य दिले जात होते. काही वर्षापूर्वीपर्यंत हा “टीडीआर’ काही ठरविक व्यक्तींच्या हातात राहिल्याने त्याचे दर आवाक्‍याबाहेर गेले होते. त्यामुळे शासनाने पालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या “प्रीमियम एफएसआय’ संकल्पनेला चालना दिली. त्यामुळे “टीडीआर’ची मागणी घटली असून दरही कोसळले आहेत. त्यामुळे जागा मालक आता पालिकेस आरक्षणे ताब्यात देताना, रोख रकमेची मागणी करत असून पालिकेस ते शक्‍य नाही. ही बाब लक्षात घेऊन बाजारात उपलब्ध “टीडीआर’ वापर वाढविण्यासाठी “टीओडी झोन’मध्ये 40 टक्‍के “टीडीआर’ वापरास मुभा दिल्यास महापालिकेस आरक्षणे ताब्यात घेताना रोख रक्कम द्यावी लागणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन ही हरकत घेण्यात आली आहे.

“टीडीआर’चा मोबदलाही मेट्रोला नको
सध्या बाजारात सध्या “टीडीआर’चे दर हे रेडीरेकनराच्या दराच्या 40 ते 45 टक्‍के आहेत. त्यामुळे “टीडीआर’चे दर “प्रीमियम एफएसआय’पेक्षा 10 ते 15 टक्के कमी असल्याने बाजारात पडून असलेल्या “टीडीआर’चे मार्केट वाढण्यास मदत होणार आहे. मात्र, हे धोरण करताना 25 टक्के “टीडीआर’ वापरल्यास त्या वापरलेल्या “टीडीआर’ची रक्‍कम जी होईल, ती महापालिकेने मेट्रोला द्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यासही महापालिकेने हरकत घेतली आहे. आरक्षणाचा मोबदला म्हणूनच महापालिका “टीडीआर’ देते. त्यामुळे पालिकेस एकाच बाबीसाठी दोन वेळा मोबदला द्यावा लागणार असल्याने ही तरतूद रद्द करावी, अशी मागणी शासनाकडे या हरकतीद्वारे घेण्यात आली आहे.