मुंबई :– राज्यातील जलसंपदा विभागाचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डसह इतर वित्तीय संस्थांकडून अतिरिक्त निधी उभारून सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत, राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ‘मित्र’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्यासह नाबार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक शाहजी केव्ही, एलआयसीचे पांडे आणि एसबीआय कॅपिटलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष राजन गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील निवडक ८९ लघु सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून ते पूर्ण करण्याकरिता ७ हजार ३५१ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हे प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण झाल्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी वित्त, नियोजन, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास यांचे अपर मुख्य सचिव आणि ‘मित्र’ चे सीईओ यांनी एकत्रित निर्णय घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

ज्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आणि ज्या प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद नाही त्याच प्रकल्पांच्या कामांसाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. नगरविकास विभागाच्या नगरोत्थान योजनेमधील आणि अमृत योजनेतील १४४ प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ४ हजार ६८६ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे, त्यादृष्टीने देखील नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली.

महाराष्ट्र सिंचन आधुनिकीकरण कार्यक्रमातून कालव्यांची कामे केली तर पैशांची बचत होण्याबरोबरच तातडीने कामे पूर्ण होतील असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.