केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे राज्यसभेत संकेत, समिती स्थापण्याची घोषणा
नवी दिल्ली : देशातील झुंडबळी रोखण्यासाठी भातीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (सीआरपीसी) करावयाच्या सुधारणा सुचवण्यासाठी सरकार समिती स्थापन करेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले. झुंडबळी रोखण्यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याची मागणी राज्यसभेत करण्यात आली. त्याला उत्तर देताना शहा बोलत होते.

प्रस्नोत्तराच्या तासात या मुद्यावरून शहा यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती करण्यात आली. त्यावेळी शहा म्हणाले, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना तपास अधिाकारी आणि सरकारी वकीलांना आवश्‍यक वाटणारे बदल सुचवावेत, असे पत्र पाठवण्यात आले आहे.

ही समिती पोलिस संशोधन आणि विकास संस्थेच्या माध्यमातून काम करेल. ते आयपीसी आणि सीआरपीसीत बदल सुचवतील. त्यांनी अहवाल दिल्यानंतर त्याबाबत उपाय योजनेस सुरवात करण्यात येईल, असे शहा यांनी संसदेच्या वरीष्ठ सभागृहात सांगितले.

झुंडवळींच्या मुद्याला उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले, भारतीय दंड संहितेत झुंडबळींसाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात सध्याच्या आयपीसीच्या कलम 300 आणि 302 नुसार कारवाई करण्यात येते.कलम 302 हे हत्येसाठी वापरण्यात येते. त्यानुसार फाशी अथवा जन्मठेप अशी शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि समझोता न होऊ शकणारा आहे, असे ते म्हणाले, झूंडबळीच्या गुन्हांसाठीच कायदा करण्याबाबत मंत्र्यांचा गट स्थापन करण्यात आला आहे. त्यांनी याबाबत काही शिफारसी केल्या आहेत. यायबत चर्चेची प्रक्रिया सुरू असून ती पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबत माहिती देण्यात येईल.