Waqf (Amendment) Act | केंद्र सरकारने अलीकडेच मंजूर केलेल्या वक्फ कायद्याविरोधात देशभरातून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. विरोधी पक्षांबरोबरच अनेक मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारमधील मंत्री आणि जमीयत उलेमा-ए-हिंदच्या बंगाल शाखेचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी आता या विधेयकाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी 5 लाख मुस्लिम नागरिक रस्त्यावर उतरून वक्फ विधेयकाविरोधात आंदोलन करतील, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची चर्चा होत आहे.

वक्फ विधेयकाला विरोध करत सिद्दीकुल्लाह चौधरी म्हणाले की, “कोलकात्यात किमान 50 ठिकाणी प्रत्येकी 10 हजार मुस्लिम आंदोलनकर्ते रस्त्यावर बसतील. 2 हजार लोकांचा समूहदेखील वाहतूक रोखून निषेध करेल. आम्ही रस्त्यावर बसून मुरमुरे आणि मिठाई खाणार आहोत.” याबाबत लाइव्ह हिंदुस्तानने वृत्त दिले आहे.

कोलकात्यातील रामलीला मैदानात झालेल्या सभेत ते म्हणाले, “आंदोलनाचा उद्देश कोणालाही अडथळा निर्माण करणे नाही. मी पोलिसांना विनंती करतो की, सहभागी लोकांनी शांतता राखावी. मी प्रत्येक जिल्ह्यातून लोकांना आणून कोलकात्यात 10 हजारांचे समूह बसवणार आहे. सर्वजण मुरमुरे, गूळ व मिठाई खातील. काहीही न करता फक्त बसा आणि पाहा, परिस्थितीत कसा बदल होतो.”

चौधरी यांनी यावेळी हेही स्पष्ट केले की, जमीयत उलेमा-ए-हिंदकडून वक्फ कायद्याविरोधात एक कोटी लोकांच्या सह्या संकलित केल्या जातील आणि हे निवेदन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर केलं जाईल. त्यांनी आरोप केला की, मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी आरएसएस आणि भाजपने मिळून हा कायदा आणला आहे.

या विधानावर प्रतिक्रिया देताना पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी चौधरींवर टीका केली. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री किंवा कोणीही कायदा असंवैधानिक असल्याचा निर्णय स्वतःहून कसा देऊ शकतो? वक्फ विधेयक आता अधिकृतपणे कायदा बनला आहे आणि सर्व नागरिकांनी संविधानाचे पालन केले पाहिजे.”

दरम्यान, वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ 16 एप्रिल रोजी याचिकांवर सुनावणी करेल. नवीन वक्फ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 10 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात राजकारणी आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्याही याचिकांचा समावेश आहे.