नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने याच वर्षी संसदेमध्ये मंजूर करून घेतलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने अंतरिम निकाल दिला आहे. सलग तीन दिवस सुनावणी झाल्यावर २२ मे रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.

वक्फ सुधारणा कायद्यातील कलम 3 (1) (आर) मध्ये वक्फ मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे अनुकरण केलेले असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. जोपर्यंत देशातील राज्य सरकारे या संदर्भात सर्वंकष नियम तयार करत नाहीत, तोपर्यंत ही स्थगिती असणार आहे. पाच वर्षे इस्लामचे अनुकरण करण्यात आल्याचे कशा पद्धतीने निश्चित केले जाणार, याचे नियम राज्य सरकारांनी करायचे आहेत. हे नियम अंमलात येत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती राहणार आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्यातील कलम 3 (सी) (2), 3 (सी) (3) आणि 3 (सी) (4) यांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. एखाद्या मालमत्तेवर अतिक्रमण झालेले नाही, असा अहवाल सरकारमधील नियुक्त केलेला अधिकारी देत नाही, तोपर्यंत संबंधित मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून विचारात घेतली जाणार नाही, अशी तरतूद होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याने ती मालमत्ता सरकारी मालमत्ता असल्याचा निर्णय दिल्यास, तशी नोंद सरकारी दस्तावेजांमध्ये केली जाईल, या तरतुदीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. सरकार वक्फ बोर्डाला यानंतर त्यांच्याकडील नोंदीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देऊ शकते, यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे.

सरन्‍यायाधीश गवई यांनी म्हटले की, जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देणे हे आपल्याकडील सत्तेच्या विभागणीच्या तत्त्वाविरोधात आहे. कार्यकारी मंडळांतर्गत येणारे अधिकारी नागरिकांचे अधिकार निश्चित करू शकत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वक्फ बोर्डामध्ये गैरमुस्लिम व्यक्तींचा समावेश करण्याची नव्या कायद्यातील तरतूद पूर्णपणे स्थगित करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही व्यक्ती मुस्लिमच असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्रीय वक्फ कौन्सिलमध्ये ४ पेक्षा जास्त गैर मुस्लिम नसावेत आणि राज्य वक्फ बोर्डामध्ये ३ पेक्षा अधिक गैर मुस्लिम व्यक्ती नसाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच वक्फची नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या तरतुदीमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. 1995 आणि 2013 मधील वक्फ सुधारणा कायद्यांमध्ये ही तरतूद होती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या अंतरिम निकालातील तरतुदी सकृतदर्शनी तत्त्वावर आधारित आहेत. अंतिम निकालाआधी संबंधित पक्षकार या संदर्भात सविस्तरपणे आपला युक्तिवाद करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संसदेने याच वर्षी वक्फ सुधारणा कायदा, 2025 लागू केल्यावर त्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, खासदार असदुद्दिन ओवैसी, दिल्लीतील आमदार अमनतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, समस्त केरळ जमैतुल उलेमा यांच्यासह इतरांनी यासंदर्भात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.