पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला या महिन्याच्या अखेरीस सात वर्षे पूर्ण होतील. या सात वर्षांच्या कालावधीत नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी “मन की बात’ या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशवासीयांशी संवाद साधून विविध विषयांवर ऑनलाइन चर्चा केली; पण या सात वर्षांच्या कालावधीत नरेंद्र मोदी कधीही माध्यमांना थेट सामोरे गेले नाहीत. 

देशातील सध्याची परिस्थिती बघता नरेंद्र मोदी यांना “मन की बात’ या कार्यक्रमातून बाहेर पडून “जन की बात’ लक्षात घेण्यासाठी थोडे सिंहावलोकन करावेच लागणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला दोन टप्प्यांमध्ये सात वर्षे पूर्ण होत असतानाच देशातील विविध समस्या नव्या पद्धतीने समोर येत आहेत. 

गेल्या वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीपासून राजधानी नवी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत अद्यापही कोणताही ठोस असा निर्णय मोदी सरकारकडून झालेला नाही. उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर नावाच्या एका गावात शेतकऱ्यांना चिरडण्याचा अत्यंत घृणास्पद आणि निषेधार्ह असा प्रकार घडला. या प्रकारानंतरही नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोणत्याही प्रकारची थेट प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली नाही. शेतकरी आंदोलनाची अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे पुन्हा एकदा काश्‍मीर परिस्थिती चिघळते की काय? असा धोका निर्माण झाला आहे. 

काश्‍मीरमधील एका शाळेवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर हा विषय जास्तच गांभीर्याने समोर आला आहे, तर तिकडे सीमेवर चीनच्या कुरापती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था यांची अशी परिस्थिती असतानाच महागाईच्या पातळीवरही मोदी सरकारकडून कोणतीही दिलासादायक बाब सामान्य नागरिकांना उपलब्ध झालेली नाही. पेट्रोल आणि डीझेल या इंधनाने अगोदरच लिटर मागे शंभरचा भाव ओलांडला आहे, तर स्वयंपाकाचा गॅसही हजार रुपयाला येऊन टेकला आहे. 

सर्वच जीवनावश्‍यक वस्तूंबाबत सर्वसाधारणपणे अशीच महागाईची परिस्थिती आहे आणि परिस्थितीवर कोणत्याही प्रकारचे मत व्यक्‍त करण्यास मात्र पंतप्रधानांना वेळ नाही. मात्र त्याच वेळी सरकारचे नियंत्रण असलेल्या अनेक तपास संस्था ज्या प्रकारे काम करून विरोधी पक्षांना त्रास देण्याचे प्रयत्न करत आहेत, ती स्थिती गंभीर आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या ईडीच्या तपास कारवाया असोत किंवा प्राप्तिकर खात्याने महाराष्ट्रात पवार कुटुंबीयांवर केलेली छापेमारीची कारवाई असो या मागे कोणत्याही प्रकारचे राजकारण नाही, अशी हमी भाजपाचे नेते घेतील का, या प्रश्‍नाचे उत्तरही शोधावे लागणार आहे. 

एकूणच देशातील सर्व परिस्थिती सध्या गोंधळाची आणि अस्थिर झाली असल्याने पंतप्रधानांना सिंहावलोकन करावेच लागणार आहे. येत्या पाच ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत देशातील काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असल्याने आगामी कालावधीत मोदी सरकार काही निर्णय घेऊन या राज्यांत सत्ता मिळवण्यासाठी मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न करतील; पण देशात आश्‍वासक वातावरण निर्माण करायचे असेल, तर मोदी यांनी देशवासीयांशी थेट संवाद साधण्याची गरज आहे. 

सध्याच्या राजकीय वातावरणात भाजपला टक्‍कर देऊन त्यांना केंद्रातील सत्तेपासून दूर करू शकेल; असा पक्ष कोणताही नाही अशा भावनेतूनच जर पंतप्रधान देशाचा कारभार चालवत असतील तर या देशातील मतदारांनी अनेक वेळा अशाच प्रकारची भावना बाळगणाऱ्या अनेक मोठ्या नेत्यांना सत्तेपासून दूर केले आहे, हा इतिहासही विसरता येत नाही. 

देशातील एका ठराविक वर्गाला खूश करण्यासाठी रणनीती आणि धोरणनीती आखून काही होणार नाही. ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये भारताला पदके मिळवून देणाऱ्या खेळाडूंसोबत फोटोसेशन करणे हा जरी राजकीय रणनीतीचा किंवा राजकीय शिष्टाचार यांचा आजचा भाग असला तरी कधीतरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी जाणे हासुद्धा राजकीय शिष्टाचार आणि राजकीय रणनीतीचा भाग असू शकतो, हे पंतप्रधांनी लक्षात घ्यायला हवे. 

आतापर्यंत जे शेतकऱ्यांचे आंदोलन फक्‍त दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राज्यांपुरते मर्यादित होते त्याची धग आता देशातील इतर राज्यांनाही लागली आहे, असे संकेत आताच मिळू लागले आहेत. या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी 11 ऑक्‍टोबर रोजी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले आहे, हे त्याचे एक ताजे उदाहरण मानावे लागेल. 

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडे करत असलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच देशातील अनेक राजकीय पक्ष एकत्र येऊन मोदी यांच्या विरोधात एक मोठी आघाडी उभी करू शकतात, हेही मोदी यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. ज्याप्रकारे महाराष्ट्र राज्यात शरद पवार, उद्धव ठाकरे तसेच पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव तर बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव आपली राजकीय रणनीती आखत आहेत ते बघता पंतप्रधानांना आपल्या आजवरच्या कारकिर्दीचा आढावा गांभीर्याने घ्यावाच लागणार आहे. 

जे कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत म्हणून संमत करण्यात आले त्या कायद्यांच्या विरोधात वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शेतकरी आंदोलन करत असतील तर आपले कुठे काही चुकते का, याचा विचार आता करावाच लागेल. आतापर्यंत सर्व निर्णय किंवा कायदे ज्याप्रकारे रेटण्यात आले त्या प्रकारचा रेटा शेतकऱ्यांच्या कायद्यांबाबत लावता येणार नाही. 

देशाच्या लोकसभेत मोठे बहुमत आहे म्हणून आपण काहीही करू शकतो, असा भ्रम आता विद्यमान सरकारने बाजूला करायला हवा. देशात सध्या जी एक प्रकारची अस्वस्थता आणि नाराजीची भावना आहे त्याची चाहूल मोदी सरकारने घ्यायलाच हवी. सर्व काही आलबेल आहे असे म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून काहीच हशील नाही. 

सर्वसामान्यांच्या मनातील बात समजून घेऊनच आगामी कालावधीत निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यासाठीच मोदी यांच्या कारकिर्दीला सात वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एकदा सिंहावलोकन करावे.