पुणे – महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतील (विद्या प्राधिकरण) व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डायट) अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे राज्य शासन वेतनाचा भार कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या पदांमध्ये कपात करण्याच्या तयारीत आहे.

टप्प्याटप्प्याने खासगीकरणाद्वारे कामे करण्याच्या दृष्टीने वाटलाच सुरू आहे. दरम्यान, ही वेळ का ओढावतेय याबाबत अधिकाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून विद्या प्राधिकरण व डायट या संस्थांचे महत्त्व कमी झाले आहे. वेतन नियमित मिळत नसल्याने अधिकारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

केंद्र शासनाकडून पूर्वी “डायट’साठी 100 टक्‍के अनुदान मिळत होते. केंद्र शासनाने अनुदानाचे प्रमाण कमी केले असून आता 60 टक्‍केच अनुदान मिळते. त्यामुळे राज्य शासनावर 40 टक्‍के अनुदानाचा भार पडला आहे. आगामी कालावधीत केंद्र शासनाकडून सर्वच अनुदान बंद होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

त्यामुळे राज्य शासनाने “डायट’मधील ज्येष्ठ अधिव्याख्यांतांची 66 व अधिव्याख्यातांची 66 अशी एकूण 132 पदे सुधारित आकृतीबंधातूनच कमी करण्याचा घाट घातला आहे. जानेवारीमध्ये शासनाने शिक्षण आयुक्‍त व विद्या प्राधिकरणाच्या संचालकांना पत्र पाठवून अभिप्रायही मागविला होता. त्यावर पदे कमी करून नका, असा अभिप्राय सादर केला. त्यावर शासनाने पुन्हा सवीस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या कामांचे मूल्यमापन व्हावे
काही मोजकेच अधिकारी कर्तव्यदक्षतेने व सक्रियपणे काम करतात. मात्र, काही अधिकाऱ्यांचे ठोस कामच दिसून येत नाही, असे बोलले जाते. शिक्षकांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देण्यासाठी खासगी कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचा ठेका देण्यात येणार आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना फारसे काम शिल्लक राहणार नाही. असे का होतेय याचा अधिकाऱ्यांनी विचार करायला पाहिजे. शासनावरच सगळे खापर फोडणेही योग्य ठरणार नाही. दरम्यान, करोनाच्या सव्वावर्षाच्या कालावधीत अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने काय ठोस कामकाज केले याचे मूल्यमापन शासन करणार का, असा प्रश्‍नही सध्या उपस्थित केला जात आहे.