भोपाळ – आपल्या व आपल्या कुटुंबीयांना करोना झाल्यास त्याचा उपचाराचा खर्च राज्य सरकारने करावा या मागणीसाठी मध्यप्रदेशातील चार हजार कनिष्ट डॉक्‍टर्स गेले चार दिवस संपावर गेले आहेत. तथापि त्यांचा हा संप तेथील हायकोर्टाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे तेथील सर्व तीन हजार संपकरी डॉक्‍टरांनी आपल्या वैद्यकीय सेवेचा राजीनामा दिला आहे.

हायकोर्टाच्या निकालाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहा वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये हे डॉक्‍टर्स कार्यरत आहेत. त्यांनी आपापल्या अधिष्ठात्यांकडे आपले राजीनामे सादर केले आहेत.

राज्यसरकारकडे त्यांनी विद्यावेतन वाढीचीही मागणी केली होती. राज्य सरकारने त्यांचे विद्यावेतन 17 टक्‍क्‍यांनी वाढवले आहे, पण त्यांची मागणी 24 टक्के वाढीची होती. जो पर्यंत ही मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील असे या डॉक्‍टरांच्या संघटनेने म्हटले आहे.

सेवेत असताना आम्हाला किंवा आमच्या कुटुंबीयांना करोना झाला तर त्यांच्यावरील उपचारासाठी काही बेड्‌स राखीव ठेवण्यात यावेत अशीही त्यांची मागणी होती. या मागण्या राज्य सरकारने 6 मे रोजी मान्य केल्या आहेत. परंतु त्याची अधिसूचना त्यांनी जारी केलेली नाही. त्यामुळे हे डॉक्‍टर्स संपावर गेले आहेत. त्यांच्या मागण्यांना अन्य राज्यांतील कनिष्ट डॉक्‍टरांच्या संघटनेनेही पाठिंबा जाहीर केला आहे.