Bharatiya Janata Party – भारतीय जनता पक्षाने तीन दिवसांत तीन राज्यात असे निर्णय घेतले, ज्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात भाजपने रमणसिंग, वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंह चौहान यांसारख्या चेहऱ्यांना बाजूला सारून नव्या चेहऱ्यांकडे सत्ता सोपवली.

याशिवाय तीन राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन उपमुख्यमंत्री करण्यात आले आहे भाजपने तीन राज्यांमध्ये 12 नवीन चेहऱ्यांची घोषणा केली आहे. भाजप पक्षाची राजकीय रणनीती समजून घेऊया…

छत्तीसगडबद्दल जाणून घ्या…

छत्तीसगडमध्ये भाजपने पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा केली. छत्तीसगडची सत्ता विष्णुदेव साईंकडे सोपवण्यात आली आहे. विष्णुदेव साई हे आदिवासी नेते आहेत. 1980 च्या दशकापासून राजकारणात सक्रिय असलेले ते सलग चार वेळा म्हणजे 1999, 2004, 2009 आणि 2014 खासदार राहिले आहेत. राज्यातील ३४ टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे. यावेळी विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आदिवासीबहुल भागात दमदार कामगिरी केली असून लोकसभा निवडणुकीत आदिवासींचा बालेकिल्ला राखण्याचे आव्हान पक्षासमोर आहे. छत्तीसगडमध्येच नव्हे तर मध्यप्रदेश, झारखंड, ओडिशा आणि तेलंगणामध्येही लोकसभा निवडणुकीत आदिवासी चेहऱ्याला मुख्यमंत्री बनवण्याचा फायदा कुठेतरी भाजपला मिळेल.

याशिवाय विजय शर्मा आणि अरुण साओ यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. तर, रमण सिंह हे वक्ते असतील. विजय शर्मा जनरल तर अरुण सौ ओबीसी आहेत. अरुण हे साहू समाजातील आहे. छत्तीसगडमध्ये साहू समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. लोकसभेच्या निवडणुका अगदी जवळ आल्या आहेत, म्हणूनच पक्षाने वन प्लस टू (एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री) या तीनही- आदिवासी, ओबीसी आणि सामान्य या तिन्हींना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

छत्तीसगडमध्ये मागासवर्गीयांच्या जनगणनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या क्वांटिफायेबल डेटा कमिशनच्या अहवालानुसार ओबीसींची लोकसंख्या 41 टक्के आहे. केवळ पीएम मोदी हा चेहरा नाही तर आता एक ओबीसी आणि एक जनरल डेप्युटी सीएम असा फॉर्म्युला भाजपच्या मिशन 2024 साठी जवळपास 80 टक्के मते मिळवण्याच्या दृष्टीनेही पाहिला जात आहे.

मध्य प्रदेशात ओबीसी मुख्यमंत्री, एससी-ब्राह्मण उपमुख्यमंत्री

मध्य प्रदेशात भाजपने मोहन यादव यांच्यावर जुगार खेळला आहे. मोहन यादव ओबीसीमधून येतात. मध्य प्रदेशात ओबीसी लोकसंख्या सुमारे ४८ टक्के आहे. 2003 पासून मध्य प्रदेशात एक ओबीसी मुख्यमंत्री आहे. भाजपचे तिन्ही मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबुलाल गौर आणि शिवराज चौहान हे इतर मागासवर्गीय आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप मोहन यादव यांना सर्वात योग्य उमेदवार मानत आहे. बिहारमधील जात जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत हा मोठा मुद्दा ठरणार असल्याचे भाजपच्या लक्षात आले आहे. अशा स्थितीत ओबीसींची छाटणी करण्यासाठी भाजपने मोहन यादव यांच्याकडे सत्तेची धुरा सोपवली आहे.

  मध्यप्रदेशात यादव समाजाची लोकसंख्या केवळ 3% असूनही. पण लगतच्या उत्तर प्रदेश, बिहार आणि हरियाणामध्ये यादवांची संख्या मोठी आहे. या दोन राज्यात भाजपचे प्रमुख विरोधी पक्ष सपा आणि राजद आहेत. हे दोन्ही पक्ष घराणेशाहीचे राजकारण करत असल्याचा आरोप भाजप करत आहे. लालू यादव आणि मुलायम सिंह यांचा पक्ष त्यांच्या कुटुंबाबाहेरील अन्य यादवांना मुख्यमंत्री बनवणार का, असा मुद्दा दोन्ही राज्यातील भाजप नेते अनेकदा उपस्थित करत आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपला यादव समाजाला संदेश द्यायचा आहे की, एवढं महत्त्वाचं पद ते कोणत्याही यादव कार्यकर्त्याला देऊ शकतात. तर आरजेडी आणि सपामध्ये ही पदे केवळ कुटुंबीयांकडेच आहेत.

भजनलाल सीएम, दोन उपमुख्यमंत्रीही राजस्थानमध्ये झाले

राजस्थानमध्ये भाजपने भजनलाल यांना मुख्यमंत्री केले आहे. राजस्थानमध्ये 33 वर्षांनंतर भाजपने पुन्हा एका ब्राह्मण चेहऱ्याला मुख्यमंत्री केले आहे. याआधी 1990 मध्ये हरिदेव जोशी हे शेवटचे ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते. राजस्थान हे उत्तर भारतातील पहिले राज्य आहे जिथे ब्राह्मण मुख्यमंत्री असेल. यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशमध्ये ब्राह्मण चेहरे उपमुख्यमंत्री झाले पण मुख्यमंत्री झाले नाहीत.

8- लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने राजस्थानमध्ये ब्राह्मण चेहरा निवडून संपूर्ण देशातील ब्राह्मण समाजाला आपला मित्र पक्ष असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मतांबद्दल बोलायचे झाले तर एकट्या राजस्थानमध्ये 8 टक्के ब्राह्मण आहेत, यूपीमध्ये 10 ते 12 टक्के ब्राह्मण मते आहेत, हिमाचल प्रदेशात 18 टक्के, मध्य प्रदेशात 6 टक्के, बिहारमध्ये चार टक्के मते आहेत.

राजस्थानमध्ये भाजपने दोन उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी आणि प्रेमचंद बैरवा यांना उपमुख्यमंत्री केले आहे. दिया कुमारी यांच्या माध्यमातून पक्षाने राजपूत समाजाच्या उन्नतीचे काम केले आहे. त्याचवेळी, प्रेमचंद बैरवा यांच्या माध्यमातून भाजपची नजर एससी मतदारांवर आहे. एससी समाज हा काँग्रेसचा मूळ मतदार मानला जातो. जयपूरच्या दुडू मतदारसंघातील भाजप आमदार बैरवा यांच्या माध्यमातून भाजपने दलित समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय वासुदेव देवनानी यांना वक्ते करण्यात आले आहे.

10- भाजपने तिन्ही राज्यात 60 वर्षांखालील नेत्यांकडे कमान सोपवली आहे. तर मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत रमण सिंह (71 वर्षे), वसुंधरा राजे (71 वर्षे) आणि शिवराज सिंह चौहान (64 वर्षे) यांसारखे दिग्गज होते. म्हणजे या तिन्ही नेत्यांचे वय ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक होते. अशा स्थितीत भाजपने केवळ लोकसभा निवडणुकाच नव्हे तर या राज्यांतील पुढील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पुढच्या पिढीतील नेत्यांना संधी दिली आहे आणि कमानही सोपवली आहे.