देर अल-बलाह (गाझा पट्टा) : इस्रायलच्या रात्रभराच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये गाझामध्ये किमान ४५ जण ठार झाले असून, यात महिला आणि एका आठवड्याच्या नवजात बालकाचाही समावेश आहे, अशी माहिती गाझा आरोग्य मंत्रालयाने दिली. हमासविरोधात इस्रायलने पुन्हा तीव्र केलेली लष्करी कारवाई थांबण्याची चिन्हे दिसत नसून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र टीका होत आहे. मानवतावादी मदत गाझामधील गरजूंपर्यंत पोहोचण्यात मोठे अडथळे येत असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे गाझामधील मृत्यूंची संख्या ५३,००० पेक्षा अधिक झाली आहे. 

हल्ल्यांचा सिलसिला आणि मानवतावादी संकट –
इस्रायलने २ मार्च पासून गाझावर पूर्ण नाकेबंदी लागू केली असून, यामुळे अन्न, पाणी, औषधे आणि इंधन यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत. मंगळवारी (दि. २० मे) इस्रायलने केरेम शालोम सीमेवरून ९३ संयुक्त राष्ट्रांचे मदत ट्रक गाझामध्ये प्रवेश करण्यास परवानगी दिली, ज्यामध्ये बाळांसाठी अन्न आणि वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश होता. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी सांगितले की, हे ट्रक गाझामधील वितरण केंद्रापर्यंत पोहोचले नाहीत. इस्रायली सैनिकांनी ट्रकमधील धान्य आणि इतर साहित्य दुसऱ्या वाहनांमध्ये हस्तांतरित केले आणि ते निघून गेले, ज्यामुळे मदत वितरणाला खीळ बसली.

गाझामधील १.९ दशलक्ष लोक विस्थापित झाले असून, ५२,४०० हून अधिक लोक ठार आणि १,१८,००० जण जखमी झाले आहेत. यातील बहुतांश महिला आणि मुले आहेत. गाझामधील ३६ पैकी फक्त १७ रुग्णालये आंशिक कार्यरत असून, १,०६० आरोग्य कर्मचारी आणि ३८७ मानवतावादी कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला आहे. कमल अदवान रुग्णालयावर २७ डिसेंबरला झालेल्या हल्ल्याने उत्तर गाझातील शेवटचे प्रमुख रुग्णालयही बंद पडले.

मानवतावादी मदतीवरील निर्बंध
इस्रायलच्या नाकेबंदीमुळे गाझामध्ये अन्नधान्य आणि इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. युनिसेफ आणि वर्ल्ड फूड प्रोग्रामने १२ मे रोजी इशारा दिला होता की, गाझातील सर्व रहिवासी अन्न असुरक्षिततेच्या संकटात आहेत आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ४.७ लाख लोक दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर असतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, १४,००० बालके पुढील ४८ तासांत अन्नाअभावी मृत्यूच्या दारात आहेत. अनेक ठिकाणी दवाखाने औषध आणि इंधनाअभावी बंद पडले असून, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेची व्यवस्थाही कोलमडली आहे.

मानवतावादी संस्थांनी इस्रायलच्या ‘डिकन्फ्लिक्शन’ प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, जी मदत कार्यकर्त्यांचे संरक्षण आणि मदत वितरण सुनिश्चित करते. ऑक्टोबर २०२३ पासून इस्रायलने किमान आठ वेळा मदत ट्रक आणि कार्यकर्त्यांवर हल्ले केले, ज्यामुळे ३१ कार्यकर्ते ठार आणि अनेक जखमी झाले. २३ मार्चला रफाह येथे १५ मानवतावादी कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला, ज्यामध्ये पॅलेस्टाईन रेड क्रिसेंट सोसायटी आणि संयुक्त राष्ट्रांचे कर्मचारी सामील होते.

आंतरराष्ट्रीय संताप आणि कारवाई
इस्रायलच्या कारवायांविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संताप वाढत आहे. ब्रिटन, कॅनडा आणि फ्रान्सने संयुक्त निवेदनात गाझातील मानवीय संकटाला ‘असह्य’ म्हटले आहे आणि इस्रायलने लागू केलेली मर्यादित अन्नपुरवठा धोरणाला ‘अपुरे’ ठरवले. ब्रिटनने इस्रायलसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चा स्थगित केल्या असून, युरोपीय संघ गाझा युद्धाच्या संदर्भात व्यापारी संबंधांचा आढावा घेत आहे. युरोपीय संघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी हमासने ताब्यातील सर्व ५८ ओलिसांची (२३ जण जीवित असल्याचा इस्रायलचा दावा) सुटका करावी, असे इस्रायलने म्हटल्याचे नमूद केले.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) मध्ये इस्रायलच्या कृतींविरोधात सुनावणी सुरू आहे, ज्यामध्ये गाझामधील मानवतावादी मदत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या कामकाजावरील अडथळ्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने इस्रायलवर ‘जाणीवपूर्वक भुकेला हत्यार’ म्हणून वापरण्याचा आणि ‘नरसंहार’ केल्याचा आरोप केला आहे. मानवाधिकार गटांनी इस्रायलच्या नाकेबंदीला ‘युद्ध गुन्हा’ ठरवले आहे.

इस्रायलचे म्हणणे आणि प्रत्युत्तर
इस्रायलने दावा केला आहे की, नाकेबंदीचा उद्देश हमासला ओलिसांची सुटका आणि शस्त्रसज्जतेसाठी दबाव आणणे आहे. इस्रायलने हमास आणि इतर दहशतवादी गटांवर मदत लुटण्याचा आरोप केला आहे, परंतु यासाठी ठोस पुरावे दिलेले नाहीत. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रांनी असा दावा फेटाळला आहे की, मदतीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत नाही आणि वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आहे.

आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि पुढील पावले –
संयुक्त राष्ट्रांचे आपत्कालीन मदत समन्वयक टॉम फ्लेचर यांनी १४,००० मुलांच्या मृत्यूच्या धोक्याचा इशारा दिला आहे. युरोपियन नेत्यांनी इस्रायलच्या खासगी कंपन्यांद्वारे मदत वितरणाच्या योजनेचा निषेध केला आहे, कारण यामुळे मानवतावादी मदत राजकीय आणि लष्करी उद्दिष्टांशी जोडली जाऊ शकते. इस्रायलने १९ मे रोजी मर्यादित प्रमाणात मदत परवानगी देण्याची घोषणा केली असली, तरी ती अपुरी असल्याचे युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स आणि कॅनडाने म्हटले आहे.

गाझातील युद्ध आणि मानवतावादी संकटाने जागतिक समुदायाला कारवाईसाठी भाग पाडले आहे. इस्रायलवर आर्थिक आणि राजनैतिक दबाव वाढत असून, युद्धबंदी आणि मदत वितरणाची मागणी तीव्र होत आहे. गाझातील नागरिकांचे जीवन वाचवण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.