मुंबई : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. “सत्तेत असलेल्या व्यक्तींनी साखर कारखान्याच्या निवडणुका लढवणे योग्य नाही,” असा टोला शरद पवारांनी लगावला. सत्तेतील नेते कारखान्याच्या निवडणुकीत उतरले तर विरोधी गटाला न्याय मिळणे कठीण होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

माळेगाव निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर टीका

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील निळकंठेश्वर पॅनेलने ‘ब वर्ग गटातून’ घवघवीत यश मिळवले आहे. अजित पवार स्वत: या गटातून 91 मतांसह विजयी झाले. या निकालानंतर शरद पवार यांनी बारामतीत पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना सत्तेतील नेत्यांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत भाग घेण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“मी माझ्या 40 वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत सत्तेत असताना कधीही सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या नाहीत. सत्तेतील व्यक्ती कारखान्यावर असेल आणि विरोधी गटाने काही मुद्दा उपस्थित केला, तर ती व्यक्ती विरोधकांना न्याय कसा देईल?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ही केवळ स्थानिक पातळीवरील लढत नसून, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत सत्तासंघर्षाचे प्रतिबिंब आहे. 22 जून रोजी झालेल्या मतदानात चार पॅनेल रिंगणात होते.

निळकंठेश्वर पॅनेल (अजित पवार), बळिराजा पॅनेल (शरद पवार), सहकार बचाव शेतकरी पॅनेल (भाजप नेते चंद्रराव तावरे-रंजन तावरे), कष्टकरी शेतकरी समिती (अपक्ष) ‘ब वर्ग गटात’ अजित पवार यांच्या विजयाने त्यांच्या गटाचे मनोबल वाढले असले तरी, माळेगाव, सांगवी आणि पणदरे गटांमध्ये क्रॉस व्होटिंग झाल्याने इतर उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गात अजित पवार यांच्या पॅनेलचे रतनकुमार भोसले आघाडीवर आहेत, तर चंद्रराव तावरे यांच्या पॅनेलचे बाबुराव गायकवाड पिछाडीवर आहेत.

शरद पवार यांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत सत्तेचा प्रभाव पडू नये, यावर भर दिला. “सहकारी संस्था या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असतात. पण सत्तेत असलेली व्यक्ती कारखान्याच्या निवडणुकीत उतरली, तर ती निष्पक्षपणे काम करू शकत नाही. विरोधी गटाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते,” असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.