पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – सध्या सुरू असलेली लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी, तसेच सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका यामुळे राज्य शासनाने यंदा रेडी रेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजे 2023-24 चे रेडी रेकनर दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच घर खरेदीदारांनाही दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात दरवर्षी एक एप्रिलला रेडी रेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. रेडी रेकनरचे नवे दर लागू करण्यासाठी, तसेच नवे दर काय असावेत, यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हानिहाय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे दाखल झाला होता.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात पुणे शहरात रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी पाच ते सात टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती, तर राज्यात सरासरी सात टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती. याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केला होता. रेडी रेकनरच्या दराबाबत अंतिम निर्णय हा राज्य शासनाच्या स्तरावरूनच होत असतो. यंदा मात्र निवडणुकीचे वर्ष असल्याने रेडी रेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, रेडी रेकनरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात दस्त नोंदणीसाठी सर्वच कार्यालयांत गर्दी झाली होती. शनिवारी- रविवारी या सुट्टीच्या दिवशीही दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू होती. 31 मार्चअखेर खरेदी- विक्रीचे व्यवहार पूर्ण करण्यास नागरिकांनी प्राधान्य दिले.

आता मात्र रेडी रेकनरचे दर जैसे थे राहणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मागील वर्षी म्हणजे 2023-24 या आर्थिक वर्षात शिंदे- फडणवीस सरकारने रेडी रेकनरमध्ये वाढ केली नव्हती. त्यामुळे सलग दोन वर्षांपासून रेडी रेकनरमध्ये वाढ झालेली नाही.

राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार यंदा रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. 2023-24 या वर्षांचे दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.- हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक

राज्यात वर्षनिहाय रेडी रेकनरमधील वाढ
वर्ष – वाढ
2011 – 12 – 18 टक्के
2012-13- 37 टक्के
2013-14 – 27 टक्के
2014 -15 – 22 टक्के
2015 – 16 – 14 टक्के
2016-17 – 7 टक्के
2017 – 18 – 5.30 टक्के
2018-19 – वाढ नाही
2019-20 – वाढ नाही
2020 -21 -1.74 टक्के
2021-22 -वाढ नाही
2022-23 – 5 टक्के
2023-24 – वाढ नाही
2024-25 – वाढ नाही